मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – मंत्र्यांच्या बंगल्यावर आणि कार्यालयावर खर्च करण्यासाठी पैसे आहेत पण वीजेचे बिल माफ करण्यासाठी किंवा सूट देण्यासाठी शासनाकडे पैसे नाहीत. दस्तुरखुद्द ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत यांच्या कार्यालयाचे नूतनीकरण सुरू आहेत आणि हेच ऊर्जा मंत्री वीज बिलाबाबत ठोस निर्णय घेत नाही. अशी टीका आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केली आहे.
यावेळी बोलतांना त्यांनी स्पष्ट केले की, शासनाला सूट देणे किंवा माफी देणे शक्य नसेल तर तशी सार्वजनिक घोषणा करावी. वेळकाढू धोरण राबवू नये ज्यामुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होत आहे. उलट ऊर्जा मंत्री यांनी अशी घोषणा करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करत निर्णय घेतला असता तर अशी नामुष्की आली नसती. शासनाने जनतेची माफी मागावी आणि महाराष्ट्र राज्यातील जनता उदार मनाने माफही करेल.
https://www.facebook.com/BulandPoliceTimes/videos/128705432095079/?t=2
