मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – विधानपरिषद निवडणूक व आगामी महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ‘केंद्र सरकार ओबीसी जनगणना न केल्यास राज्य सरकार जनगणना करायला तयार ; असे मौखिक आश्वासन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या काही संघटनांना दिले. ओबीसींना मौखिक आश्वासन नको, मौखिक आश्वासन ही ओबीसी समाजाची दिशाभूल करणारी आहे.
‘ओबीसी जनगणना सत्याग्रह’ एकमेव प्रभावी माध्यम आहे ज्याद्वारे ‘आमची जनगणना आम्हीच करणार’ या एककलमी कार्यक्रमामुळे अनेक मोठमोठ्या राजकीय नेत्याचे धाबे दणाणले असून ओबीसीमध्ये दुही माजविण्याचे काम अनेक राजकीय पक्ष करीत आहे, ओबीसी जनगणना सत्याग्रह लोकजागर अभियानचा एककलमी असा प्रमुख कार्यक्रम असून त्याद्वारे ओबीसी जागृत व मोठ्या प्रमाणात संघटित होत आहे.
-रविंद्र रोकडे
(केंद्रीय सोशल मिडिया समन्वयक -ओबीसी जनगणना सत्याग्रह) लोकजागर अभियान
मौखिक आश्वासनापेक्षा मुख्यमंत्र्यांनी लिखित स्वरूपात शासनाचे परिपत्रक काढावे. ओबीसी समाज हा बऱ्यापैकी जागृत झाला आहे. ओबीसी समाज कोणत्याही मौखिक आश्वासनावर अवलंबून राहू शकत नाही,कारण ओबीसींना पुन्हा पुढची दहा वर्षे जनगणनेची वाट पाहत ताटकळत राहावे लागणार म्हणून मौखिक आश्वासनापेक्षा कृती महत्वाची. फक्त निवडणुकीच्या तोंडावर ओबीसींचा मतपेटीपूरता वापर करणे चुकीचे आहे, असे प्रतिपादन ‘लोकजागर अभियान’ प्रणित ओबीसी जनगणना सत्याग्रहचे केंद्रीय समन्वयक रविंद्र रोकडे यांनी केले.
