नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि कुबेर जाधव) – गतवर्षीच्या शिल्लक साखरेचा प्रश्न गंभीर असतानाच यावर्षी उत्पादीत होणारी साखर कुठे ठेवावी? याची चिंता साखर कारखान्यांना भेडसावणार आहे . सन २०१७ -१८ ते २०२२ या पाचवर्ष सतत अतिरिक्त उत्पादन होत आहे व पुढेही तिच परिस्थिती कायम राहील यात शंका नाही . त्यावर उपाय म्हणून दोन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारने अनुदान देऊन गत वर्षी ६० लाख मे. टन साखर निर्यातीसाठी कारखान्यांना आदेश दिले होते. त्यानुसार सप्टेंबर अखेर ५७ लाख टनच साखर निर्यात केली गेली. अद्यापही तीन लाख टन साखर निर्यात होणे बाकी आहे .त्यामुळे कारखाण्याचा गळीत हंगाम सुरू होवून महिना उलटला तरी अद्यापपर्यंत नविन निर्यात धोरण जाहीर केले नसल्याने कारखाने निर्यात परवान्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. मात्र बहुतांश साखर कारखाने निर्यातीसाठी उत्सुक नाहीत. कारण गतवर्षी निर्यात केलेल्या साखरेचे अनुदान अद्याप मिळले नसल्याने सर्वच कारखान्यांना आर्थिक बोजा सहन करण्याची पाळी आली आहे. भारताने गत दोन वर्षात शेकडो टन साखर ,कोरिया ,मलेशिया ,श्रीलंका ,इराण , चीन, इंडोनेशिया, यामेनसह आखाती देंशांना साखर निर्यात करून परदेशी चलन प्राप्त केले आहे . भारतीय साखरेसाठी मोठ्या प्रमाणात परदेशी बाजारात मागणी असल्याने केंद्राने त्वरीत निर्यात धोरणजाहीर करून निर्यातीला प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे.
यावर्षी महाराष्ट्रात विक्रमी साखर उत्पादन होण्याची शक्यता
गत वर्षी राज्यात सर्वत्र चांगला पाउस झाल्याने राज्यातील सर्वच विभागात ऊसाचे क्षेत्र वाढले आहे, यावर्षीही सर्वत्र प्रजन्यमान चांगले असल्याने ऊस वाढीसाठी पोषक वातावरण आहे त्यामुळे यंदाच्या वर्षी एकूण साखरेचे विक्रमी उत्पादन होउन ते १०० लाख मँर्टिक टनापर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे कारखानदार तयार झालेल्या साखरेचे मुल्यांकन करून राष्ट्रीयकृत बँकांकडून ८५ ते ९० टक्के उचल उपलब्ध करून ती रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली जाते आजमितीला साखरेला 3000 ते 3100 रूपये दर गृहीत धरल्यास 2700/- रुपयांपर्यंत कर्ज उपलब्ध होऊ शकते. तारण देऊन उत्पादीत केलेली साखर वर्ष दीड वर्ष गोदामात विक्रीअभावी पडून राहत असल्याने, त्याचा परिणाम साखर कारखान्यांच्या आर्थिक स्थितीवर होतो, त्यासाठी तयार होणारी साखर लगोलग निर्यात झाल्यास कारखान्यांना त्याचा फायदा होउन कारखानदारांबरोबर उत्पादक असलेल्या शेतकऱ्याना वेळेवर मोबदला देण्यासाठी होऊ शकतो, अशा सर्व परीस्थितीत साखर उद्योगाला आर्थिक परिस्थितीतून बाहेर काढून, त्यांना उभारी देण्याकरीता केंद्राने त्वरीत पाउले उचलून जास्तीत जास्त साखर निर्यात करणे आवश्यक आहे .
शिल्लक साखरेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता
भारतात सप्टेंबर अखेर ११७ लाख मँर्टिक टन साखर शिल्लकआहे, त्यामध्ये नुसत्या महाराष्ट्रातील ६० लाख टन साखर कारखान्यांच्या गोदामांमध्ये शिल्लक असताना नव्या साखरेची भर पडत आहे. त्याचा बोजा साखर कारखान्यांना सोसावा लागणार आहे . त्यातल्या त्यात दिलासादायक बाब म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला मागणी असल्याने सध्या बाजारात साखरेला बऱ्यापैकी दर मिळत आहेत त्याचा फायदा साखर कारखान्यांनी जुनी साखर २९०० ते ३००० रुपये भावाने विकून नविन तयार होणारी साखर आंतरराष्ट्रीय बाजारात विक्रीसाठी निर्यातीचा पर्याय उपलब्ध करून साखर कारखान्यांना प्रोत्साहन दिले पाहीजे.
साखरेच्या दुहेरी किंमतीची त्वरीत अंमलबजावणीची कारखान्यांना प्रतिक्षा
सध्या प्रचलित पद्धतीनुसार ऊसाचे दर ठरवताना त्याचा उत्पादन खर्च बघितला जातो परंतु प्रत्यक्षात दर देताना सर्व साखर कारखाने हे चालू परिस्थितीत असलेले साखरेचे दर व बँकाकडून मिळणारी तयार साखरेवरील उचल विचारात घेतली जाते. भारतीय साखरेचा वापर हा मुख्यता औद्योगिक कारणाकरीता अधिक केला जातो. घरगुती वापरासाठी केवळ २० ते २५ टक्के वापर होत असतो, बाकीची सर्व साखर ही औद्योगिक तसेच औषधनिर्मिती, थंडपेय बनवण्यासाठी वापरली जाते, जीवनावश्यक वस्तूंच्या यादीत साखरेचा समावेश असल्याने ती शासनाला अत्यल्प किंमत आकारून भारतीय जनतेला पुरवली जाते.
मात्र साखरेचे टेंडर काढतांना सर्व साखर कारखान्यांना रिलिज ऑर्डरप्रमाणे कोटा ठरवून विक्रीची सक्ती केली जाते. दोन्ही कारणांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या साखरेची किंमत मात्र सारखीच ठरविली जाते, वास्तविक पाहता औद्योगिक कारणासाठी वापरली जाणारी साखर एवढ्या स्वस्त दरात उपलब्ध करूनही ते सर्वच उत्पादनात खोऱ्याने पैसा कमवतात, भारतात घरगुती व औद्योगिक वापराठी २६० लाख मँर्टिक टन साखर पुरेशी असते, त्यापैकी १८० ते १९० लाख मँट्रीक टन साखर औद्योगिक कारणास्तव, बाकीची ८०, ८५ टन साखर फक्त घरगुती वापरासाठी विनियोग होत असतो, औद्योगिक कारणासाठी एवढ्या अल्प किंमतीत साखर उपलब्ध करून देणे सर्वस्वी गैर आहे त्यामुळे साखर कारखाने, ऊस उत्पादक यांना प्रचंड आर्थिक झळ सोसावी लागत असल्याने बरेच कारखाने हे तोट्यात जावून कायमचे बंद पडले आहेत, यावर उपाय म्हणून शासनाने सक्तीचे आदेश काढून कारखान्यांना उत्पादन घेत असतानाच ३०% साखर घरगुती वापरासाठी निर्मिती असा व ७०% साखर ही औद्योगिक वापरासाठी असा शिक्का व घरगुती व औद्योगिक वापर करताना वेगवेगळ्या जीएसटी कराची अंमलबजावणी करावी, जेणेकरून साखर विक्रीतून होणाऱ्या गैरप्रकारांना आळाही बसेल, याबाबतीत राष्ट्रीय साखर महासंघाने या पूर्वीच सूचना दिलेल्या आहेत, साखरेचे दुहेरी दर हे नक्कीच फायदेशीर ठरु शकतात.
दुहेरी दरासंदर्भात सर्वप्रथत तत्कालिन मुख्यमंत्री स्वर्गीय विलास रावजी देशमुख यांनी एका ऊस उत्पादक शेतकरी मेळाव्यात केले होते, त्यासाठी त्यांनी केंद्राकडे पाठपुरावा ही सुरू ठेवला होता परंतु त्यांच्या अकाली निधनाने हा विषय मागे पडला, यासंदर्भात राष्ट्रीय साखर महासंघामार्फत युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत, संघाचेअध्यक्ष प्रकाश नाइकनवरे यांनी सांगितले की साखर महासंघ सतत पंतप्रधान कार्यालयाशी संपर्क साधून आहे, लवकरच सकारात्मक निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तसे झाले तर सर्वच साखर उद्योगाला फार मोठी उभारी मिळणार आहे या साखर उद्योगांसाठी मैलाचा दगड ठरावा व इ त्याचे साक्षीदार आपण व्हावे म्हणून सात्त्त्याने प्रयत्न करणारे, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपुर येथील सहकार शिरोमणी सहकारी साखर कारखान्याचे जेष्ट संचालक दिनकर चव्हाण यांनी कारखाण्याचा सर्वानुमते एकमुखी ठराव संमत करून, महामहीम राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय कृषिमंत्री, राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल यांच्याकडे कागदोपत्री पाठपुरावा केला आहे. त्या थेट दिल्लीला जावून केंद्रीय कृषिमंत्री यांची भेट देऊन हा विषय समजून, त्यांच्या लक्षात आणून दिला, त्यामुळे साखरेच्या दुहेरी किंमतीचा प्रश्न नक्कीच सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.
अशी असावी साखरेची दुहेरी किंमत
भारतामध्ये काही वस्तु व घटकांसाठी दुहेरी किंमत आकारली जाते. जसे औद्योगिक कारणासाठी, तेल, गँस, विज यासाठी कर्मशियल दर आकारले जातात त्याप्रमाणे साखरेला पण तेच निकष लावून, औद्योगिक कारणासाठी १०० रूपये किलो व घरगुती वापर व सर्वसामान्य जनतेकरीता ५० रुपये किलो दराने विक्रीचे धोरण निश्चित केले पाहिजे व त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली तर नक्कीच साखर उद्योगाला चांगले दिवस येतील.
