नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि कुबेर जाधव) – महाराष्ट्र राज्य हे प्रमुख कांदा उत्पादक राज्य म्हणून ओळखले जाते तसेच देशाच्या ऐकून कांदा उत्पादनापैकी जवळपास 33 टक्के कांदा हा महाराष्ट्रात उत्पादित होतो. नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे मोठ्या प्रमाणात गुणवत्तापूर्ण कांदा उत्पादन घेतले जाते त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात कांद्याला परदेशात मागणी असल्याने त्याला चांगला भाव मिळून तो निर्यात होतो. सध्या कांदा निर्यात बंद असल्याने कांद्याचे भाव घसरले असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. त्याकरीता केंद्रासरकारने पुढाकार घेऊन कांद्यावरील निर्यातबंदी खुली करावी व कांदा साठवणूक मर्यादेची अट शिथिल करून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आधार द्यावा अशी मागणी केंद्रीय वाणिज्य व ग्राहक व्यवहार, अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांच्याकडे केली आहे.
केंद्र सरकारने अचानक निर्यात बंदी करून कांदा उत्पादकांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला आहे. घरच्यांना उपाशी ठेवून परदेशी कांदा आयात करून, भारतीय शेती मालाचे भाव पाडायचे पाप आता मोदी सरकार करत आहे. किमान आधारभूत किंमतीच्या खाली मका, कांदा, गहू, धान, ऊस आदी नगदी पिकांना भाव मिळत असताना दीडपट हमीभाव दिला जात असल्याचा मोदी सरकारकडून डांगोरा पिटला जात असल्याने, शेतकऱ्यांना संताप अनावर होत आहे. संसदेचे अधिवेशन बोलावून फक्त शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी सर्वपक्षीय चर्चा झाली पाहिजे, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना नाशिकचे समन्वयक कुबेर जाधव यांनी सांगितले.
