नाशिक (उपसंपादक इंजि.कुबेर जाधव) | आदिवासी विकास महामंडळाच्या वतीने राबविण्यात आलेल्या ऑडिट (लेखापरीक्षण) आणि अकाऊंटिंग (लेखांकन) टेंडर प्रक्रियेत गंभीर स्वरूपाच्या त्रुटी, अनियमितता आणि ‘हितसंबंधांचा संघर्ष’ (Conflict of Interest) समोर आला आहे. माहिती अधिकार (RTI) कायद्यांतर्गत मिळालेल्या कागदपत्रांमधून हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष व सखोल चौकशी करण्याची आणि चौकशी पूर्ण होईपर्यंत या टेंडर प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
या निविदेमध्ये पारदर्शकता धाब्यावर बसवून विशिष्ट संस्थांनाच कंत्राट देण्याचा प्रयत्न झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. प्राप्त कागदपत्रांनुसार, महामंडळाचे ऑडिट टेंडर ‘केपीएन अँड सर्व्हिसेस’ या सनदी लेखापाल (CA) संस्थेला, तर अकाऊंटिंगचे टेंडर ‘एवायजी अँड असोसिएट्स’ (नाशिक) या संस्थेला मंजूर करण्यात आले आहे. मात्र, धक्कादायक बाब म्हणजे ‘एवायजी अँड असोसिएट्स’च्या भागीदार सौ. लीना नाहार या ‘केपीएन अँड सर्व्हिसेस’चे प्रमुख श्री. राहुल नाहार यांच्या पत्नी आहेत. सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत (Public Procurement) परस्पर संबंधित व्यक्तींच्या संस्थांना एकाच प्रकल्पाचे ऑडिट आणि अकाऊंटिंगचे काम देणे हे नियमांचे उल्लंघन असून यामुळे प्रक्रियेच्या निष्पक्षतेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
टेंडरमधील गुणांकन पद्धती अत्यंत क्लिष्ट ठेवण्यात आली होती. उपलब्ध नोंदीनुसार, ऑडिट टेंडरमध्ये पात्रता यादीत ‘एवायजी अँड असोसिएट्स’ खालच्या क्रमांकावर होते, तर अकाऊंटिंग टेंडरमध्ये ‘केपीएन अँड सर्व्हिसेस’ इतर स्पर्धकांच्या तुलनेत मागे होते. असे असतानाही, संबंधित संस्थांनाच अनुक्रमे ही कामे कशी मिळाली, याबाबत संशय व्यक्त केला जात असून या मूल्यांकन निकषांची चौकशी करण्याची मागणी होत आहे.
या टेंडर प्रक्रियेत स्पर्धा मर्यादित ठेवण्यासाठी केवळ नाशिक जिल्ह्यातील किंवा त्या जिल्ह्याशी संबंधित संस्था असण्याची अट घालण्यात आली होती. या जाचक अटीमुळे राज्यातील इतर भागांतील अत्यंत पात्र आणि अनुभवी सीए संस्थांना या स्पर्धेत सहभागी होण्यापासून वंचित राहावे लागले आहे. हे स्पर्धात्मक निविदा प्रक्रियेच्या मूलभूत तत्त्वांच्या पूर्णपणे विरोधात आहे.
अकाऊंटिंग टेंडरच्या माध्यमातून आउटसोर्सिंगद्वारे व्यवस्थापक (लेखा) व इतर मनुष्यबळ पुरवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. परंतु, महामंडळात सध्या मानधनावर कार्यरत असलेले सेवानिवृत्त अधिकारी श्री. मनोज कुमार शर्मा आणि श्री. सतीश आढाव यांचा दांडगा अनुभव उपलब्ध आहे. असे असतानाही शासनावर अतिरिक्त आर्थिक भार टाकून बाह्य संस्थेकडून मनुष्यबळ घेण्याची गरज काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
गेल्या पाच वर्षांतील कागदपत्रांची पडताळणी केली असता, आदिवासी विकास महामंडळ तसेच ‘शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ’ यांच्या लेखा, अकाऊंटिंग आणि ऑडिट विषयक बहुतांश निविदांची कामे सातत्याने याच दोन संस्थांना (‘एवायजी अँड असोसिएट्स’ व ‘केपीएन सर्व्हिसेस’) मिळत असल्याचे समोर आले आहे. महाराष्ट्रात हजारो सक्षम संस्था असताना सातत्याने याच दोन संस्थांची निवड होणे हे संभाव्य संगनमत (Collusion) दर्शवणारे आहे.
यात मागण्या करण्यात ल्या आहेत की, आदिवासी विकास महामंडळाच्या या टेंडर प्रक्रियेची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष सखोल चौकशी व्हावी. चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित टेंडर प्रक्रियेच्या अंमलबजावणीला तात्काळ स्थगिती देण्यात यावी. गेल्या ५ वर्षांतील सर्व निविदांची पात्रता निकष आणि हितसंबंधांच्या संघर्षाच्या कोनातून स्वतंत्र तपासणी करून दोषी अधिकारी व संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात यावी.
