नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि.कुबेर जाधव) – केंद्र सरकारने नव्याने मंजूर केलेल्या कृषी कायद्यामुळे कृषी व पणन कायद्यात बद्दल झाल्याने शेतकरी व कामगारांना उद्ध्वस्त करणारे असल्याने तातडीने नव्याने केलेला कायदा रद्द करावा. तसेच राज्य शासनाने माथाडी कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांची तातडीने सोडवणूक करावी या मागण्यांसाठी जिल्ह्यातील लासलगावसह प्रमुख पंधरा बाजार समित्यांमध्ये महाराष्ट्र राज्य माथाडी ट्रान्सपोर्ट आणि जनरल कामगार युनियनने एकदिवसीय संप पुकारल्याने कांदा व धान्याचे लिलाव बंद पडल्याने शुकशुकाट दिसून आला. तसेच या संपामुळे जिल्ह्यातील 25 ते 30 कोटी रुपयांची उलाढाल ठप्प झाली.
केंद्र सरकारने कृषी व पणन कायद्यात केलेले बदल व नवीन कायद्यामुळे शेतकरी व कामगारांचे नुकसान होत आहे. माथाडी कामगारांचे न्याय्य प्रश्न राज्य सरकारकडून सोडवले जात नाहीत. करोनाच्या संकटात माथाडी कामगारांनी जीव मुठीत घेऊन नागरिकांच्या जीवनावश्यक वस्तूंच्या मालाची चढ-उताराची कामे केली. काही कामगारांचा काम करताना करोनाची बाधा होऊन मृत्यू झाला. माथाडी कामगारांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करून करोनामुळे मृत्यू झालेल्या कामगारांच्या वारसांना शासनाकडून आर्थिक सहाय्य मिळावे. रेल्वेने प्रवास करण्यास कामगारांना रेल्वे पास व तिकीट द्यावे.
कांदा, बटाटा, भाजीपाला, फळे माल सरकारच्या पणन विभागाने बाजार समितीच्या नियमनातून मुक्त केल्याने माथाडी कामगारांचे नुकसान होत असल्याने पूर्वीचा कायदा कायम करावा. तसेच माथाडी सल्लागार समितीची पुनर्रचना करून या समितीवर अनुभवी कामगार नेते यांची सदस्य म्हणून नेमणूक करावी. विविध माथाडी मंडळातील कार्यालयीन सेवेत माथाडी कामगारांच्या मुला-मुलींना काम करण्यासाठी संधी द्यावी.
विविध माथाडी मंडळांवर पूर्णवेळ चेअरमन, सचिव यांची नेमणूक करावी. बाजार समित्यांमधील कामगारांच्या लेव्ही प्रश्नाची सोडवणूक करावी. बाजार आवारात विश्रांतीगृह, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहासह इतर प्राथमिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. माथाडी कामगारांना म्हाडामार्फत घरे मिळावी. माथाडी कामगारांना हक्काची कामे मिळण्याकरता पोलीस संरक्षण मिळण्यासाठी माथाडी अॅक्ट 1969 मध्ये तरतूद करावी अथवा पोलीस यंत्रणेकडून संरक्षण मिळण्यासाठी परिपत्रक काढण्यात यावे.
