मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) – मुंबई पोलीस आणि HDFC या दोघांमध्ये झालेल्या बँकेच्या वेतनाची माहिती देण्यास आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई पोलिसांनी नकार दिला आहे. मुंबई पोलिसांनी दावा केला आहे की जी प्रकट केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जिवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याचीद अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती दिली जाऊ शकत नाही.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई पोलिसांकडे मुंबई पोलीस आणि HDFC या दोघांमध्ये झालेल्या बँकेच्या वेतनाची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांनी करारनामा सह जारी केलेल्या जाहिराती, एकूण प्राप्त प्रस्ताव आणि अंतिम निर्णय प्रक्रियेची माहिती विचारली होती. मुंबई पोलिसांचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त एम.पी.पाटील यांनी वेतन व लेखा शाखेने दिलेल्या उत्तराची प्रत अनिल गलगली यांस पाठविली आहे. मुंबई पोलिसांनी माहितीचा अधिकार कायदा अधिनियम 2005 चे कलम 8 (1) (छ) अन्वये माहिती देता येत नसल्याचे कळविले आहे. जी प्रकट केल्याने कोणत्याही व्यक्तीच्या जिवितास किंवा शारीरिक सुरक्षिततेस धोका निर्माण होईल अथवा कायद्याचीद अंमलबजावणी करण्यासाठी किंवा सुरक्षा प्रयोजनासाठी विश्वासपूर्वक दिलेल्या माहितीचा स्त्रोत किंवा केलेले सहाय्य ओळखता येईल, अशी माहिती दिली जाऊ शकत नाही.
अनिल गलगली यांच्या मते या माहितीमुळे कोणाच्या जीवितेला धोका निर्माण होईल? ही बाब हास्यास्पद आहे. उलट अश्या माहितीचे स्वयं प्रकटीकरण मुंबई पोलिसांनी करणे आवश्यक आहे जेणेकरुन पारदर्शकता दिसून येईल. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री अनिल देशमुख आणि पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी #मुंबईपोलीस आणि #HDFC या दोघांमध्ये झालेल्या बँकेच्या वेतनाचा करारनामा आणि अन्य माहिती संकेतस्थळावर अपलोड करण्याची मागणी केली आहे.
