अनधिकृत परवानाधारकांना अधिकृत करुन घेण्याच्या हालचालींना वेग
मुंबई (संपादक सुनिल पाटील) – नुकताच शासनाने आरे दुग्ध वसाहतीतील तबेल्यांच्या परवानेधारकांचे परवाने हस्तांतरण करण्याबाबत आदेश काढले आहेत.परंतू कित्येक परवानाधारकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून या आधीच शासनाला नकळत परस्पर आपले परवाने दुसऱ्याच्या नावे बेकायदा हस्तांतरण केले आहेत.काही परवानाधारकांनी तर सरकारी लाभ उठवण्याकरीता कागदपत्रात मूळपरवानाधारकाच्या खोटया सह्या करून लाभ घेतला आहे.शासनाने अशा बोगस,घुसखोर परवानाधारकांवर कायदेशिर कारवाई करण्याऐवजी यांना अधिकृत करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. विशेष म्हणजे याबाबत माहिती अधिकारात अर्ज करून माहिती मागितली असता महिती दिली जात नाही.
सध्या मुंबईतील तबेले तसेच आरे वसाहतीतील तबेले दापचरी येथे स्तलांतरीत करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.त्यामुळे अनधिकृत तबेले शासनाने ताब्यात घेणे गरजेचे आहे.जेणे करून दापचरी येथे तबेले स्थलांतरीत करताना शासनास अडचणी येणार नाहीत.
अगदी इतिहासाच्या पानांत डोकावताना दुधात दूध आरेच दूध. हे आरे दुग्धशाळेत प्रकिया केलेलं दूध, अनेकांसाठी रोजीरोटी मिळवून देणारं दूध आणि हो आपल्या कृषीप्रधान देशात डेअरी उद्योगाला चालना देणारं ठिकाण. म्हणजेच मुंबईकरांची आरे डेअरी. 1949 मध्ये गाव, डेअरी आणि जंगल एवढ्यापुरतीची आरे परिसराची ओळख होती. या आरे परिसराला देशाचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी भेट दिल्याचा इतिहास आहे. भारत सरकारने सुमारे 1,300 हेक्टर वनक्षेत्रावर आत्ताचे आरे आणि जुने बॉम्बे डेअरी डेव्हलपमेंट या दुधावर प्रकिया करणार्या उद्योगाची धडधड सुरू झाली. 1963 मधील मॅगसेसे पुरस्कार विजेते दारा खुरोदे हे बॉम्बे इलाखात्यातील तेव्हांचे मिल्क कमिशनर होते. त्यानंतर लवकरच आरे मिल्क कॉलनी अर्थात आरे दुग्ध वसाहत नावाने देशभर दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन केंद्र आरे बनले. आजला दुधात माशी पडल्याप्रमाणं ‘आरे’नावाचा ऍस्टाब्लिश ब्रँड अस्ताला चालल्याची आसवं ढाळल्याविना वाट दिसत नाही. गोष्टीतील वाक्याप्रमाणे कोणे ऐकेकाळी लाखो लिटर दुधावर ज्या आरे केंद्रात प्रकिया केली जायची तेथे आता अवघ्या पाच हजार लिटर दुधावर प्रकिया करण्याची वेळ यावी. ही वेळ येण्याला काय कारणीभूत ठरले याविषयी इतिहासात डोकावता…
मुंबई शहरातील नागरिकाना निर्जंतुक केलेले दूध उपलब्ध करण्याच्या उद्देशाने सन १९५१ साली आरे दुग्धवसाहत, मुंबई येथे आशियातील पहिली दुग्धशाळा उभारण्यात आली. त्यावेळच्या शासनाने मुंबईच्या सर्व भागात विखुरलेल्या जनावरांना मुंबई बाहेर हलवून दुभत्या जनावरांची शास्त्रीय व आधुनीक पशुसंगोपन पध्दतीने जोपासना करून मुंबईतील जनतेस वाजवी दरात निर्भेळ, निर्जंतूक, सात्वीक, सकस व स्वच्छ दुधाचा पुरवठा करण्याच्या उद्देशाने आरे दुग्ध वसाहतीची स्थापना केली त्यासाठी सर्व सुखसोईंनी युक्त असे 30 तबेले बांधून यातील 28 तबेले मुंबईतील गोठेधारकांना वीज, पाणी, जागेचे भाडे, म्हशींसाठी लागणारी वैरण व वैद्यकीयसेवा इत्यादी अत्यंत सवलतीच्या दरात पुरवून सर्व तबेल्यातून उत्पादित होणारे दूध केवळ आरे दुग्धशाळेला देण्याच्या अटीवर भाडयाने दिले.
त्यानुसार हे उत्पादीत झालेले 16000 म्हशींचे दूध संकलीत करून आरे डेअरीत आणले जायचे.परंतु 1975/1976 च्या दरम्यान आरेतील परवानेधारकांनी दूधाला भाव वाढवून द्यावा किंवा दूध बाहेर विकण्यास परवानगी द्यावी.या करीता चळवळ सुरू केली.परंतू मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाणसाहेबांनी भावही वाढवून दिला नाही की दूधही बाहेर विकण्यास परवानगी दिली नाही.त्यानंतर कै वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना परवानेधारकांनी पुन्हा असहकार पुकारून दूध तबेल्याबाहेर ओतले होते. सर्व म्हशीचा मोर्चा मुख्य कार्यकारी अधिकारी एस.ड़ी.पाटील यांच्या कार्यालयावर आणून नंतर गवताच्या प्लॉटमध्ये सोडल्या.त्यावेळी डेअरीच्या समोरील गवताच्या प्लॉटमध्ये जमिनीत रूतून काही म्हशींचा मृत्यूदेखील झाला होता.या आंदोलनानंतर परवानेधारकांना दूध बाहेर विकण्यास परवानगी दिली. तेव्हापासून ते आरे दुग्धशाळेला दूध न देता बाहेरील खाजगी डेअऱ्यांना दामदुप्पट भावाने विक्री करून लाखो रुपये कमवत आहेत. मात्र शासनाने दिलेल्या सुखसोयींचा फायदा आजही घेत आहेत त्यात आता शासनाने अनधिकृत हस्तांतरण झालेले परवाने अधिकृत करण्याच्या हालचाली सुरु केल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जाता आहे.
