निवृत्तीवेतन विषयक (२३/१२/२०२०) शासन निर्णयाच्या संबंधात-महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समियतीची प्रतिक्रिया
खुलताबाद (प्रतिनिधी सलमान खान) – निवृत्तीवेतन विषयक (२३/१२/२०२०) शासन निर्णयाच्या संबंधात महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ मध्ये सुधारणा करणे… या शीर्षकाखाली वित्त विभागाचा सुधारित शासन निर्णय दि २३ डिसेंबर २०२० ला निर्गत झाला आहे. हा शासन निर्णय येताच अनेक अभ्यासूनी शासन निर्णयातील उल्लेखित तरतुदींचा अर्थ लावून समाजमाध्यमातून आपापले अनुकूल प्रतिकूल असे मौलिक अभ्यासू मतप्रदर्शन केले आहे. परिणामी शिक्षक बांधवांच्या ग्रुपवर अनेक पोस्ट पडत आहेत. त्यात लगेच अनेकांनी आंदोलन करावे, न्यायालयात याचिका दाखल करण्यापासून शासनाचा निषेध करण्याबाबत सुचविले आहे.
या सुधारित शासन निर्णयाचा अर्थ लावण्यासाठी- १ जानेवारी २०१६ पासून निवृत्त झालेल्या राज्य कर्मचान्यांना निवृत्ती वेतन मंजूर करण्यासाठीच्या दि. १ मार्च २०१९ च्या शासन निर्णयाचे वाचन करून योग्य अर्थ लावणे संयुक्तिक ठरेल. १ मार्च २०१९ चा शासन निर्णयातील मुद्दा क्रमांक ५.१ व ५.२ या मुद्यांसोबत सुधारित शासन निर्णय संबंधित आहे. सदर चा शासन निर्णय नेमका कशासाठी काढण्यात आला हे मुळातच अनाकलनीय आहे. १ जानेवारी २०१६ पासून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी १ मार्च २०१९ नुसार निवृत्तीवेतन विषयक सर्व लाभ प्राप्त केले आहे. परिणामी आता त्यात सुधारणा करून भविष्यात निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भेदभाव करून कमी निवृत्ती वेतन देणे नियमानुकूल ठरणार नाही.
मात्र अनेक प्रकारचे परस्पर विरोधी अर्थ अनेक अभ्यासुंकडून काढले जात आहे. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून आपण निवृत्ती वेतन विषयक जाणकार बांधव, वित्त विभागातील कार्यालयीन अधिकारी- कर्मचारी यांचेशी सविस्तर आणि मुद्देनिहाय चर्चा येत्या १-२ दिवसात करून शंका-निरसन करून घेत आहोत. यासाठी अनेक अभ्यासू बांधवांनी अभ्यासाअंती व्यक्त केलेली मतेही विचारात घेऊन चर्चा केली जाईल. त्यापश्चातच महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून अधिकृत प्रतिक्रिया देणे न्यायसंगत ठरेल.
या सुधारित शासन निर्णयाने कुणाचेही नुकसान होत असल्यास महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती म्हणून यासंबंधाने शिक्षक हितैषी अशी निर्णायक भूमिका घेण्यात येईल.असे शिक्षक समितीचे राज्याध्यक्ष उदय शिंदे राज्य सरचिटणीस विजय कोंबे यांनी शिक्षक समितीच्या कार्यकर्त्यांना पत्रकाद्वारे कळविल्याचे औरंगाबाद शिक्षक समितीचे जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख सतीश कोळी यांनी सांगितले..
