खुलताबाद (प्रतिनिधी सलमान खान) – आज बुधवारी (ता. ३० डिसेंबर) मा.ना. बच्चुभाऊ कडू (राज्यमंत्री- शालेय शिक्षण) यांच्या अध्यक्षतेत शिक्षण विभागाच्या संबंधाने आढावा बैठक संपन्न झाली.
बैठकीला शिक्षण विभागातील अतिरिक्त मुख्य सचिव राज्य शिक्षण आयुक्त असे वरिष्ठ सनदी अधिकारी उपस्थित नव्हते. प्राथमिक विभागाचे शिक्षण संचालक मा. जगताप साहेब मुंबई विभागाचे शिक्षण उपसंचालक आणि अन्य शिक्षण संचालनालयातील अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीचा मुख्य उद्देश प्रश्नांचे स्वरूप समजून घेणे पर्यंतच मर्यादित होते. संचमान्यता दुरुस्ती, वरिष्ठ- निवड श्रेणी प्रशिक्षण, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना या संबंधाने संक्षिप्त चर्चा झाली.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिती च्या वतीने (१) शिक्षण सेवकांचे मानधन प्रतिमाह २५ हजार रुपये करणे (२) वस्तीशाळा शिक्षकांच्या पूर्वीपासूनच या सेवा वरिष्ठ वेतन श्रेणीसाठी ग्राह्य धरणे (३) सातव्या वेतन त्रुटी दूर करून वरिष्ठ वेतन श्रेणी देणे. (४) शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांप्रमाणे १०, २०, ३० वर्षे सेवे पश्चाताप सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजना लागू करणे (५) आंतर जिल्हा बदलीचा पाचवा टप्पा सुरू करण्यासह- १०% रिक्त पदाची अट वगळून कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करणे. तसेच आंतर जिल्हा बदलीने कार्यमुक्त झालेल्या शिक्षकांना तात्काळ रुजू करणे (६) जून २०१४ ची अधिसूचना रद्द करून केंद्रप्रमुखांची सर्व रिक्त पदे पदोन्नतीने भरणे (७) विषय पदवीधर शिक्षकांना विनाअट पदवीधर वेतन श्रेणी लागू करणे, (८) प्राथमिक शिक्षकांनी उच्च शैक्षणिक अर्हता धारण केल्यामुळे त्यांना उच्च शैक्षणिक अर्हतेची वेतन श्रेणी लागू करण्यासह महाराष्ट्र शिक्षण सेवा वर्ग- १ व २ मध्ये मर्यादित विभागीय परीक्षेसाठी पात्र ठरविणे तसेच पदोन्नतीची संधी देणे (९) शिक्षकांच्या मुख्यालयी करण्याबाबतचा ९ सप्टेंबर २०१९ चा शासन आदेश रद्द करणे, (१०) जिल्हांतर्गत बदली चे सर्वसमावेशक धोरण तात्काळ तयार करणे तसेच २०१८ व २०१९ मधे विस्थापित आणि रॅण्डम राऊंड बदली झालेल्या शिक्षकांना समुपदेशन आणि रिक्त जागी सामावून घेऊन आगामी बदल्यांमध्ये प्राधान्य देणे, (११) MS-CIT संगणक अर्हता धारण करण्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ देऊन वसुली बंद करणे, (१२) जुनी पेन्शन योजना लागू करणे तसेच सद्यस्थितीत DCPS/NPS मध्ये येणाऱ्या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना केंद्रशासन, राजस्थान, आसाम आणि उत्तराखंड च्या धर्तीवर कुटुंब निवृत्ती वेतन योजना लागू करणे, (१३) नगरपालिका शिक्षकांच्या वेतनाचे १०० टक्के अनुदान इतर व्यवस्थापन संवर्गिय शिक्षकांप्रमाणे मान्य करून नियमित वेतन अदा करणे, (१४) कमी पटसंख्येच्या नावाखाली स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळा बंद करू नयेत अशाप्रकारच्या प्रलंबित समस्यांची मांडणी करण्यात आली तसेच ३१ प्रश्नांचे स्वतंत्र निवेदन मा. राज्यमंत्री यांना सादर करण्यात आले.
यावर प्राथमिक शिक्षकांच्या प्रश्नांचे स्वरूप लक्षात घेता शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, अर्थ, नगर विकास आणि माहिती तंत्रज्ञान या संबंधित विभागांची एकत्रित बैठक यथाशिघ्र लावण्याचे निर्देश मा. ना. बच्चुभाऊ कडू साहेब यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेत. महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या प्रतिनिधींमध्ये मा.राज्याध्यक्ष उदय शिंदे, सातारचे धिरेश गोळे सुरेश चिकणे आदीसह सहभाग असल्याचे राज्य सरचिटणीस-विजय कोंबे यांनी कळविल्याचे औरंगाबाद शिक्षक समितीचे जिल्हा प्रसिध्दीप्रमुख सतीश कोळी यांनी सांगितले.
