नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने आणलेल्या 3 कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली आहे. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठापुढे कृषी कायद्यांना स्थगिती देण्यासाठीच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी एका 4 सदस्यांच्या समितीचे गठन केले आहे. ही समिती कृषी कायद्यांसदर्भातील सरकारची बाजू आणि शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून त्यांचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाला सोपवणार आहे.
या समितीमध्ये शेतकरी संघटनेचे अनिल घनवट यांचाही समावेश आहे. त्यांच्याशिवाय या समितीमध्ये हरसिमरत मान, अशोक गुलाटी आणि डॉ.प्रमोदकुमार जोशी हे देखील या समितीमध्ये असतील.
