नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने तिन्ही शेती सुधारणा कायदे २ वर्षांसाठी स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव बुधवारी शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांपुढे ठेवला. यासोबतच कायद्यासंबंधी चर्चा करण्यासाठी शेतकरी तसेच सरकारच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेली एक समिती स्थापन करण्याचे आश्वासनदेखील दिले.
नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनात शेतकरी तसेच केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींदरम्यान चर्चेची १० वी फेरी बुधवारी पार पडली. बैठकीत शेती सुधारणा कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर शेतकरी ठाम राहिले, परंतु सरकारने लवचिक भूमिका घेत समिती स्थापन करण्यासह कायदे स्थगित ठेवण्याचा प्रस्ताव शेतकरी नेत्यांसमोर ठेवला.
कायद्यात कुठल्या सुधारणा असाव्यात, यासंबंधी या समितीत साधक-बाधक चर्चा करण्याचा हा प्रस्ताव आहे. गुरुवारी सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकरी नेते भूमिका स्पष्ट करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. बैठकीत ४० शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींसह केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल्वे मंत्री पियुष गोयल उपस्थित होते.
केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर म्हणाले की, “प्रकाश पर्वाचा शुभ दिवस आहे. अशात शेती सुधारणा कायद्यासंबंधी मध्यम मार्ग काढावा लागेल. कधीपर्यंत शेतकरी या आंदोलनामुळे रस्त्यावर बसून राहतील? सर्वांना मिळून तोडगा काढावा लागेल. २६ जानेवारीला शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर रॅली शांततेने काढावी”, असे आवाहन कृषीमंत्री तोमर यांनी केले.
“एनआयए आंदोलक शेतकरी नेत्यांवर लक्ष करीत असल्याचा आरोप बैठकी दरम्यान शेतकरी नेत्यांनी केला. परंतु, निर्दोष असलेल्या शेतकरी नेत्यांसह शेतकऱ्यांची यादी देण्याची मागणी सरकारकडून करण्यात आली. शेतकरी त्यांच्या भूमिकेवर अजूनही ठाम असल्याने आजच्या बैठकीतही कुठलाही तोडगा निघाला नाही. परंतु, गुरुवारी शेतकरी आंदोलनासंबंधी समाधान निगण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
