उच्च न्यायालयाचा एमएसआरडीसीला प्रश्न…
मुंबई (प्रतिनिधी) – राज्यातील टोल वसूली हा आता कळीचा मुद्दा बनू लागला आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर २००४ साली आयआरबी कंपनी आणि महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळ यांच्यामध्ये टोलवसुलीसंदर्भात एक करार झाला होता. तो करार १५ वर्षाचा होता. हा करारनामा ऑगस्ट २०१९ रोजी संपुष्टात आला. त्यानंतर एमएसआरडीसीने आणखी १० वर्षासाठी टोलवसुलीसाठी निविदा प्रक्रिया काढण्याचा घाट घालता आहे. ही निविदा प्रकिया बेकायदा असल्याचे जाहीर करावे, अशी विनंती करणारी एका जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमुर्ती दीपांकर दत्ता यांनी एमएसआरडीसीला खडे बोल सुनावले आहेत. सामान्य लोक कर भरतात. त्यांच्यासाठी चांगले रस्ते बांधण्याचे काम सरकारचे आहे.
“टोल” हे काय नवीन आहे? मुंबई ते कोल्हापूर किती टोल आहे, याची माहिती आहे का? सर्वसामान्य जनतेकडून टोलची आकारणी केली जाते, त्यातील राज्य सरकारला योग्य हिस्सा मिळतो का? असे अनेक प्रश्न विचारले. आणि अजून किती वर्ष टोलची वसूली करणार यांची माहिती दोन आठवड्यात न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिले.
आणखी किती वर्ष टोल वसूल करणार यावर एमएसआरडीसीचे वकील न्यायालयात समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाहीत. आता या याचिकेवरील पुढील सुनावणी ही १० मार्च रोजी ठेवण्यात आली आहे.
