नवी दिल्ली – नवी दिल्लीतील नवे महाराष्ट्र सदन आणि मुंबईतल्या कलिना लायब्ररी बांधकामात घोटाळा झाल्याचं प्रकरण बरचं गाजलं होतं. या दोन्ही प्रकरणात सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता अनिलकुमार गायकवाड यांना मुंबईच्या अतिरिक्त सत्र न्यायालयानं निर्दोष म्हणून मुक्त केलं आहे. त्यामुळं याप्रकरणी गायकवाड यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे नोंदवण्यात आले होते, हेच सिद्ध झालंय. कुठल्याही प्रकारचा अभ्यास न करता, डोकं न लावता गुन्हे नोंदवायला मूकसंमती देणा-या मंत्रालयातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिका-यांवरही आता कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आता पुढे येत आहे.
हायप्रोफाईल प्रकरण…तरीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाला गांभीर्य नव्हते
ज्या प्रकरणात छगन भुजबळांपासून ते बांधकाम विभागातील उच्च पदस्थ अधिका-यांचा समावेश होता, अशा प्रकरणाच्या तपास ते चार्जशीट फाईल पर्यंतचा प्रवासही सुरूवातीपासूनच संशयाच्या भोव-यात होता. अनिलकुमार गायकवाड यांच्यासारख्या वरिष्ठ अधिका-याचं नाव गुन्ह्यामध्ये समाविष्ट करण्यापूर्वी नियमानुसार मंत्रालयात बसलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उच्च पदस्थ अधिका-यांनी याप्रकरणाच्या तांत्रिक बाजू तपासणे गरजेचे होते, मात्र तसे न करता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे आलेल्या तक्रारीलाच खरं मानून त्याविरोधात कारवाईला मूकसंमती दिली. त्यामुळं झालं काय की, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीनुसार गुन्हा नोंदवला.
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचं तांत्रिक ज्ञान
लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग हा गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारित काम करतो, त्यामुळं त्यांना सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रकरणांविषयीचं तांत्रिक ज्ञान किती असेल याची कल्पना येऊ शकते. त्यामुळं जेव्हा २०१५ मध्ये याप्रकरणी गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. तेव्हा मंत्रालयात बसलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिका-यांनी अनिलकुमार गायकवाड यांच्यासारख्या उत्तम ट्रॅक रेकॉर्ड असलेल्या अधिका-यांची बाजू समजून घ्यायला पाहिजे होती. मात्र, तसे न करता वरिष्ठ अधिका-यांनी गायकवाड यांचंही नाव गुन्ह्यामध्ये समाविष्ट करायला दिलेली मूकसंमतीच यामागील त्या अधिका-यांचा पूर्वग्रहदूषितपणा स्पष्ट करतो. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तांत्रिक गोष्टींचं इतर विभागांना फारसं ज्ञान नसतं, त्यामुळं अशाप्रकारच्या प्रकरणात जेव्हा बांधकाम विभागातील कुठल्याही अधिकारी-कर्मचारी यांच्याविरोधात कारवाई करायची असेल तर त्या प्रकरणाच्या तांत्रिक बाजू तपासल्याच पाहिजेत, असे स्पष्ट संकेत आहेत.
अनिलकुमार गायकवाड – महाराष्ट्राचा अभियांत्रिकी चेहरा…
महाराष्ट्रासमोर कुठलंही अभियांत्रिकी संकट समोर आलं तर मंत्र्यांपासून ते सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वरिष्ठ अधिका-यांच्या तोंडावर एकच नाव येतं ते म्हणजे अनिलकुमार गायकवाड. दोन वेळा राज्य सरकारनंच राज्यपालांच्या हस्ते सर्वोत्तम अभियंता पुरस्कारानं गौरवलं आहे. १९९० पासून शासकीय सेवेत असलेल्या अनिलकुमार गायकवाड यांचं सर्विस रेकॉर्डही A+ आहे. दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गासारख्या आव्हानात्मक प्रकल्पाचंही काम अनिलकुमार गायकवाड यांच्याच तांत्रिक मार्गदर्शनाखाली प्रगतीपथावर आहे. असे अनेक आव्हानात्मक प्रकल्प यशस्वीरित्या पूर्णत्वास नेणा-या अनिलकुमार गायकवाड यांच्यासारख्या अधिका-यांच्या पदरात या मोबदल्यात कारवायांचा ससेमिरा लावला जात असेल तर अशा अधिका-यांचं मनोबल कसं वाढेल ? असा प्रश्न उपस्थित होतो. माननीय न्यायालयानं अनिलकुमार गायकवाड यांना निर्दोष मुक्त केलंय, त्यामुळं याप्रकरणी गायकवाड यांच्याविरोधात खोटे गुन्हे नोंदवण्यात आले होते हेही आता सिद्ध झालंय.
मात्र त्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यातही मागासप्रवर्गातील अधिकारी-कर्मचारी यांच्याविरोधातील प्रकरणात कारवाई करतांना विशेष काळजी घेतली पाहिजे, जी या दोन्ही प्रकरणात अनिलकुमार गायकवाड यांच्याविषयी कारवाई करतांना घेण्यात आलीच नाही. विशेष म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिका-यांनीही या प्रकरणाचा कुठलाही अभ्यास, चौकशी न करता गुन्हा नोंदवायला मूकसंमती दिलीच कशी, या प्रश्नातच मंत्रालयातील बांधकाम विभागाच्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिका-यांचा उद्देश स्पष्ट होतो. राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळ पायाभूत सुविधा समितीनं या दोन्ही प्रकल्पांना ग्रीन सिग्नल दिल्यानंतरच हे दोन्ही प्रकल्प पुढे सुरू झाले, हे विशेष. नवी दिल्लीतल्या महाराष्ट्र सदनाच्या देखण्या आणि सुसज्ज इमारतीच्या बांधकामाचं कौतुक पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपासून ते तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापर्यंत सर्वांनीच केलं होतं.
‘त्या’ अधिका-यांवर कारवाई कराच…
नवी दिल्लीतलं महाराष्ट्र सदन आणि मुंबईतल्या कलिना लायब्ररी प्रकरणी मंत्रालयातील बांधकाम विभागाच्या ज्या अधिका-यांनी अनिलकुमार गायकवाड यांच्यासह बांधकाम विभागाच्या ज्या अधिका-यांविरोधात कारवाईला परवानगी दिली होती. त्यांच्याही चौकशीची मागणी आता जोर धरू लागलीय. कारण माननीय न्यायालयानंच आता गायकवाड यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. त्यामुळं बांधकाम विभागातील ज्या तत्कालीन वरिष्ठ अधिका-यांनी या प्रकरणी गांभीर्यानं लक्ष न देता पूर्वग्रहदूषितपणा ठेवत कारवाईला संमती दिली त्यांचीही चौकशी करून समांतर न्याय केला पाहिजे, अशी राज्य सरकारकडून अपेक्षा आहे. कारण सहा वर्षे निर्दोष असूनही भ्रष्टाचाराचा डाग सोबत घेऊन झालेल्या मानसिक, कौटुंबिक, शासकीय त्रासाची भरपाई आता कोण करून देणार आहे ? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतोय.
