नाशिक (विशेष प्रतिनिधी) – जिल्ह्याचे मुख्यालय असलेल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयातच पोलिसांनी जारी केलेला जमाव बंदीचा निर्णय फाट्यावर ठेवण्यात आला असून गुरुवारी (दि.२६) वनहक्क दावे सुनावणीसाठी तोबा गर्दी झाली होती. उपस्थितांपैकी अनेकांनी तोंडाला मास्क लावले नव्हते. तर सोशल डिस्टन्सचा फज्जा उडाला होता. विशेष म्हणजे माजी आमदार जिवा पांडू गावित यांनी सर्व नियम उल्लंघन करत गर्दिला संबोधित करत होते. थेट जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसरातच नियम धाब्यावर ठेवले जात असून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे अॅक्शन मोडमध्ये येऊन कारवाई करणार का याकडे लक्ष लागून आहे.
करोनाने नाशिक जिल्ह्यात डोके वर काढले असून रुग्णसंख्येत वाढ होत आहे. करोनाचा वाढता प्रादुर्भावाला आळा घालण्यासाठी पोलिस यंत्रणेणे सार्वजनिक ठिकाणी पाच पेक्षा जादा लोक एकत्र येण्यास मज्जाव घालत जमावबंदी लागू केली आहे. सरकारी व खासगी आस्थापनाना हा नियम लागू असून काटेकोर अंमलबजावणी न केल्यास कारवाईचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामानिमित्त रोज मोठ्या प्रमाणात होणारी गर्दी टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडून तातडीने उपाय योजना होणे आवश्यक होते.
मात्र उपाय योजनांअभावी जिल्हाधिकारी कार्यालयात गर्दी पहायला मिळत आहे. गुरुवारी वनहक्क दावे सुनावणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात पेठ, सुरगाणा या आदिवासी बहुल भागातून आलेल्या आदिवासी बांधवांनी तोबा गर्दी केली होती. नियोजन भवन परिसरातील मोकळ्या जागेत सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडवत सर्वजण बसले होते. अनेकांनी तोंडाला मास्क लावले नव्हते. तर अनेकांचे मास्क हनुवटि पर्यंत लटकत होते. एक जबाबदार लोक प्रतिनिधी जबाबदारी बजावण्याऐवजि माजी आमदार जिवा पांडू गावित या गर्दिला संबोधित करत होते. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून कारवाई ऐवजी बघ्याची भूमिका घेण्यात आली. करोनाचे संकट डोकेवर काढत असताना थेट जिल्ह्याच्या मुख्यालयायतच नियमांची सर्रास पायमल्ली होत असल्याचे चित्र आहे.
लोकांनी करोना सुरक्षितता नियम उल्लंघन केल्यास हजार रुपये दंड ठोठावला जात आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाय परिसरात विनामास्क कोणि आढळल्यास हजार रुपये दंडाची पावती फाडली जाणार आहे. पण जिल्हाधिकारी कार्यालयात कामानिमित्त येणार्या लोकांकडून नियम पाळले जात नसल्याचे पहायला मिळत आहे. मास्क न लावता नागरिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात भटकताना व गप्पा ठोकत असल्याचे चित्र होते. प्रशासनाकडून कारवाई ऐवजी बघ्याची भूमिका घेण्यात आली. जिल्हाधिकारी कार्यालयात सुरक्षा नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याने या ठिकाणी करोना संसर्गाची भिती व्यक्त केली जात आहे.
