मुंबई (कार्यालय प्रतिनिधी) – राज्यांसोबत चर्चा सुरू पेट्रोल आणि डिझेल लवकरच स्वस्त होण्याची चिन्हे आहेत. या दोघांवरील एक्साइज ड्यूटी कमी करण्याच्या उद्देशाने अर्थ मंत्रालय विचार करत असल्याची माहीती आहे.
१५ मार्चपर्यंत किंमती कमी होऊ शकतात का ?
देशातील पेट्रोल आणि डिझेलची किंमत सध्या सरासरी ९२ आणि ८६ रुपयांच्या वर आहे. काही शहरांमध्ये पेट्रोल १०० रुपयांच्या पलीकडे आहे. अशा परिस्थितीत सगळीकडून दबाव वाढल्याने सरकार १५ मार्चपर्यंत उत्पादन शुल्क कमी करू शकते.
केंद्र सरकार पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क आकारते, तर राज्य सरकार व्हॅट आकारतात. गेल्या २ ते ३ दिवसांत सरकारी अधिकारी आणि कॉर्पोरेट यांनी कर कमी करण्याची मागणी केली आहे.
एप्रिल ते डिसेंबर २०२० दरम्यान ४.२१लाख कोटी रुपयांचा महसूल सरकारला प्राप्त झाला आहे.
राज्यांशी चर्चा सुरू – पंजाब, बंगाल आणि आसामसह अनेक राज्यांनी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर किंमती कमी केल्या आहेत, पेट्रोलियम पदार्थांच्या जास्त किंमती त्यांच्या विरोधात काम करू शकतात, असं केंद्र सरकारला वाटत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नुकतेच म्हटले की, “कर किती खाली येईल हे आम्ही सांगू शकत नाही, परंतु आम्ही त्याबाबत राज्यांशी बोलत आहोत.”
सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार केव्ही सुब्रमण्यम म्हणाले की “पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटीमध्ये आणले जावे. भारतात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांवर दुप्पट कर लावला जातो. गेल्या १२ महिन्यांत केंद्र सरकारने २ वेळा उत्पादन शुल्क वाढवले आहे. कच्च्या तेलाच्या घसरत्या किंमतींचा फायदा लोकांना देण्याऐवजी सरकार स्वतःच महसूल वाढवण्यावर भर देत आहे”, असे ते म्हणाले.
