मुंबई बँकेचे सविस्तर ऑडिट करण्याचा सहकार विभागाचा निर्णय
मुंबई (कार्यालय प्रतिनिधी) – सहकार विभागाने मुंबई बँकेचे सविस्तर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतलाय. नाबार्डच्या २०१८-१९ च्या अहवालात बँकेच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आलेत.
मुंबई विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते आणि मुंबई बँकेचे अध्यक्ष प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढण्याची शक्यता आहे. कारण सहकार विभागानं मुंबई बँकेचे सविस्तर ऑडिट करण्याचा निर्णय घेतलाय. नाबार्डच्या २०१८-१९ च्या अहवालात बँकेच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरे ओढण्यात आलेत.
मुंबई बँकेचे कोणकोणत्या मुद्द्यांवर ऑडिट होणार आहे?
१) मुंबई बँकेची मागील पाच वर्षात संगणकीय प्रणाली अद्ययावत करण्यावर, हार्डवेअर खरेदी, देखभाल यावर झालेल्या खर्चाची तपासणी
२) बँकेने मागील पाच वर्षात मालमत्ता दुरुस्ती व नूतनीकरणासाठी केलेल्या खर्चाची तपासणी
३) बँकेने कार्पोरेट लोन पॉलिसी अंतर्गत दिलेल्या व वसूल न झालेल्या थकीत कर्ज खात्यांची तपासणी
४) बँकेने स्वयंपुनर्विकासासाठी गृहनिर्माण संस्थाना दिलेल्या कर्जाची तपासणी
५) आपल्या कार्यक्षेत्राबाहेर बँकेने दिलेल्या व वसूल न झालेल्या कर्जाची तपासणी
६) मागील पाच वर्षातील अनुत्पादित वर्गवारीतील तसेच गैरव्यवहारातील सोने तारण कर्ज खात्याची तपासणी
६) मागील ५ वर्षात मजूर संस्थांना दिलेल्या आणि वसुल न झालेल्या कर्जाची तपासणी
७) बनावट कागदपत्रांच्या आधारे गृहनिर्माण संस्थांना दिलेल्या कर्ज खात्यांची तपासणी
८) सभासद सहकारी संस्थांना दिलेल्या कर्ज खात्यांची तपासणी
या सर्व बाबींचे एका महिन्यात ऑडीट करण्याचे आदेश सहकार विभागाने ऑडिटरला दिले आहेत. मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक ही भाजपच्या ताब्यात असून प्रवीण दरेकर बँकेचे अध्यक्ष आहेत.
