नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि कुबेर जाधव) – पाच कारखान्यांवरील थकीत कर्ज ६३२ कोटी ७७ लाख रुपये आहे अन्य चार सहकारी साखर कारखाने व एक सूतगिरणी भाडे तत्त्वावर चालवायला देण्यासाठीही निविदा मागवल्या आहेत; परंतु विक्रीस काढलेले कारखाने व अन्य संस्थाही घेणार कोण हा कळीचा मुद्दा आहे. त्यातील बहुतांश कारखाने तरी भंगारात वजनावर विकावे लागतील, अशा स्थितीत असण्याची शक्यता आहे. मुळात विदर्भ व मराठवाड्यात प्रचंड उन्हाळा असतो. अजूनही सिंचनाच्या पुरेशा सुविधा नाहीत.
सरासरी अडीच हजार टन प्रतिदिन गाळप क्षमता असलेला कारखाना हंगामात किमान चार लाख टनांचे गाळप झाले तरच तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होतो; परंतु पुरेसा ऊस नाही म्हणून गाळप नाही, गाळप नाही म्हणून तोटे वाढतात, तोटे वाढले म्हणून ऊसबिले थकीत आणि बिलेच मिळणार नसतील तर शेतकरी ऊस घालत नाहीत, अशा चक्रव्यूहात अडकलेले हे कारखाने आहेत. यातील साहेबराव डोणगावकर यांचा गंगापूरसारखा कारखाना तर १९७२ चा आहे.
साधारणतः १९७२ ते १९९० च्या दरम्यानचे हे कारखाने आहेत. आता हे कारखाने विकत घेऊन तिथे नव्याने चालवण्याचे धाडस कोण करेल, अशी शक्यता फारच धूसर आहे. त्यामुळे ते भंगारात विकणे व मिळेल ते कर्ज खात्याला जमा करून घेणे एवढ्याचसाठी हा सगळा खटाटोप आहे.
थकीत कर्जाची रक्कम निविदा उघडण्यापूर्वी न भरल्यास जप्त मालमत्ता विक्री करून कर्ज वसुली केली जाईल. संपूर्ण कर्ज वसुली न झाल्यास कर्जदार व जामीनदार यांच्याकडून ही वसुली केली जाईल.
-डॉ. अजित देशमुख, व्यवस्थापकीय संचालक
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक मुंबई.
विक्रीस काढलेले कारखाने व कर्जाचे ओझे
१.जय किसान बोदेगाव (जि.यवतमाळ)-२२२ कोटी, २.पांझराकान भाडणे (जि.धुळे) – ८१ कोटी ५५ लाख, ३.बापूरावजी देशमुख वेळा (जि.वर्धा) – १२९ कोटी २२ लाख (इतर बँका ३३ कोटी), ४.जिजामाता दुसरबीड (जि.बुलडाणा)-७९ कोटी, ५.गंगापूर रघुनाथनगर (जि. औरंगाबाद)- म्हणजे साधारणपणे ७० ते ८० च्या दशकात महाराष्ट्रात सहकाराच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर साखर कारखाने, सूतगिरण्या, खरेदी – विक्री संघ, पतसंस्था, सहकारी बँका यांना राजकीय हेतू लक्षात घेऊन मान्यता देण्याचा धडाका तत्कालीन काँग्रेसमधील बड्या बड्या नेत्यांनी आपल्या मतदारसंघातील बगलबच्यांची सोय होइल व त्या अनुषंगाने आपले बस्तान बसेल या उद्देशाने अनेक साखर कारखाने व सुतगिरण्यांना मान्यता देऊन उखळ पांढरे करून घेतले
परंतु हे करत असतांना जेथे उसाचे लागवड नसताना खोट्या नोंदी दर्शवून केंद्र व राज्य सरकारकडून आर्थिक लाभ घेत माळरानावर कारखाने व सुतगिरण्या उभारल्या. मात्र आज हे कारखाने भंगार भावात ही कोणी घेणार नाही परंतु या कारखान्यंच्या कोट्यावधी रुपये किंमतीच्या जमिनीवर डोळा ठेवून ती लुटण्याची शक्यता मात्र आता बळावत चालली आहे.
