शिर्डी (शहर प्रतिनिधी) – राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील खासगी शाळांच्या फी रचनेत बदल करण्याचे टाळावे. त्यामुळे सहा लाख शिक्षक व दीड लाख शिक्षकेतर सहाय्यक कर्मचाऱ्यांवर. परिणाम होईल. त्याचप्रमाणे पालकांकडून शालेय फी न भरण्याच्या संवेदनशील विषयाचे निवारण करावे, अशी मागणी मेस्टाने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे केली असून याविषयीचे मागणीचे पत्र राहाता तालुका गटशिक्षणाधिकारी श्री. वाकचौरे यांच्याकडे दिले असल्याची माहिती साईनिर्माण इंग्लिश स्कुलचे संचालक ताराचंद कोते यांनी दिली.
महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल असोसिएशन (मेस्टा) व महाराष्ट्र इंग्लिश स्कुल ट्रस्टी असोसिएशनने शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडे मागणी करण्यात आलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, शिक्षक आणि शाळांची परिस्थिती अत्यंत दयनीय आहे. शालेय शुल्क वसुलीसाठी त्यांच्या विभागाने पारीत केलेल्या आदेशामुळे सहा लाख शिक्षक तसेच दीड लाख शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या कुटुंबाची अवस्था कशी झाली आहे हे स्पष्ट केले आहे.
राज्यातील खासगी शाळांच्या फी रचनेत कोणत्याही प्रकारचा बदल करण्याचे टाळावे कारण या शाळांच्या कर्मचाऱ्यांच्या रोजीरोटीवर याचा प्रचंड परिणाम होईल. शाळांचे कामकाज चालवण्यासाठी तसेच कर्मचाऱ्यांना पूर्ण पगार देण्यासाठी त्वरित आर्थिक मदतीची आवश्यकता आहे. दरम्यान मेस्टाने भीती व्यक्त केली आहे की शाळांची आर्थिक परिस्थिती अशीच चालू राहिल्यास राज्यातील सर्व शाळा तात्पुरत्या किंवा कायमस्वरूपी बंद कराव्या लागतील. त्याचा दूरगामी परिणाम होईल.खाजगी विना अनुदानित शाळा सरकारी शाळांत रामाने नसल्याने त्यांचे एकमेव उत्पन्न हे शालेय शुल्क संकलनावर अवलंबून असते. म्हणून खासगी शाळांमधील कर्मचाऱ्यांना शासनाने वेतन द्यावे, ज्याप्रमाणे इतर क्षेत्रांमध्ये स्टार्टअप सारखे आर्थिक पॅकेज उपलब्ध करून दिले आहे.
यावेळी सिल्वर ओक अकॅडमीचे जितेंद्र शेळके, गणेश इंटरनॅशनल स्कूलचे प्रा. विजय शेटें, साईबाबा इंटरनॅशनल स्कूल व गंगागिरी इंटरनॅशनल स्कूलचे श्री कासार ,स्वामी विवेकानंद स्कूलच्या घोरपडे आदी मान्यवर उपस्थित होते. या मागण्यांमध्ये प्रामुख्याने कोविड १९ परिस्थितीमुळे निर्माण झालेल्या समस्या सोडविण्यासाठी शिक्षकांच्या मागण्या व संस्थाचालकांचे विविध प्रश्नांचा समावेश तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांचा समावेशही करण्यात आला आहे.
