शहादा (प्रतिनिधी विजय निकम) – तालुक्यातील शिरुड त. स. उमरटी शिवारात जवळपास सात एकर अफूची शेती आढळून आली आहे . म्हसावद पोलीस स्टेशन हद्दीत असलेल्या शिवारात अफूची लागवड करण्यात आल्याची गुप्त माहिती पोलीस विभागाला मिळाली त्यानंतर घटनास्थळी पोलीस पोहोचले असता अफूची एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर केलेली लागवड बघून पोलीसदेखील अचंबित झाले. पण शेतकरी अफू लागवडीकडे का वळतोय हे पाहणेदेखील आता गरजेचे झाले आहे.
अफू हा मादक पदार्थ असल्याने भारतात त्याच्या लागवडीसाठी कायदेशीर परवानगी आवश्यक असते. त्याचे उत्पादन, औषधी घटकांची निर्मिती अशा साऱ्या घटकांवरच कायद्याने नियंत्रण आहे. नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस अॅक्ट १९८५ (एनडीपीएस अॅक्ट) यामध्ये तशा तरतुदी आहेत. कायदेशीर अफू उत्पादनात जगात भारताचा क्रमांक सर्वांत वरचा लागतो. मध्यप्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड ही राज्ये कायदेशीर उत्पादनात, तर उत्तराखंड, छत्तीसगड, पश्चिम बंगाल, ईशान्ये-कडील प्रदेश बेकायदा लागवडीमध्ये आघाडीवर आहेत. महाराष्ट्रात अशी बेकायदा लागवड एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर आढळल्याची ही पहिलीच वेळ आहे. अफू म्हणजेच ओपियम ही पॅपॅव्हरेसी कुळातील वनस्पती आहे. अफूच्या कच्च्या फळांना चिरा पाडल्यावर त्यातून रस पाझरतो. तो वाळून घट्ट झाला की, अफू तयार होते. मात्र तिच्या फळांतील ज्या बिया असतात, तो पदार्थ आपल्या सर्वांच्या नेहमीच्या आहारात असतो. त्याचे नाव खसखस.
खसखस हा मसाल्याचा पदार्थ असल्याने त्याच्या लागवडीसाठी परवानगी लागते, हे माहीतच नसल्याचा दावा केला जातो आहे. ही गोष्ट खरी मानली, तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लागवड होईपर्यंत त्या भागातल्या कृषी विभागाला माहिती कशी नव्हती हा प्रश्न पडतो. हा प्रकार नक्की केव्हापासून सुरु आहे ते जरी समजले नाही तरी, गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी या अफूची लागवड करण्यात आली होती हे निश्चित. तसेच तयार झालेल्या अफूच्या मार्केटिंगची व्यवस्था असल्याशिवाय एवढी लागवड होणार नाही, हीदेखील वस्तुस्थिती आहे. खसखसपेक्षा नक्कीच जास्त पैसा अफूतून मिळणार हे उघड आहे. शेतकऱ्यांची आर्थिक प्रगती व्हायलाच हवी; पण त्यासाठी बेकायदा मार्ग अवलंबणे नक्कीच समर्थनीय नाही. या घटनेमागच्या मास्टरमाइंडसह कार्यान्वित असणारी संपूर्ण यंत्रणा शोधल्याशिवाय पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईचा काहीही उपयोग होणार नाही.
