नवी दिल्ली – “केंद्र सरकारच्या नव्या ‘व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी’मुळे नव्या वाहनांच्या खरेदीवर पाच टक्क्यांपर्यंत सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्याचप्रमाणे या धोरणामुळे वाहनांच्या किमतीही ४० टक्क्यांपर्यंत कमी होणार आहेत,” अशी माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत गुरुवार, दि. १८ मार्च रोजी दिली. केंद्र सरकारच्या बहुप्रतीक्षित नव्या ‘व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी’विषयी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी लोकसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी नव्या धोरणाचे महत्त्व आणि त्यामुळे होणारी रोजगारनिर्मिती याविषयी सभागृहास माहिती दिली.
स्वच्छ पर्यावरण, वाहनचालक आणि पादचार्यांच्या सुरक्षेसाठी रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाने ‘व्हेईकल स्क्रॅपिंग पॉलिसी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याद्वारे प्रदूषण करणारी वाहने टप्प्याटप्प्याने रद्दबातल करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात येणार आहे. बाद ठरविण्यात येणार्या वाहनांची फिटनेस चाचणी संपूर्णपणे स्वयंचलित आणि अत्याधुनिक यंत्रणेद्वारे केली जाणार आहे. त्यासाठी जर्मनी, युनायटेड किंग्डम, अमेरिका आणि जपान यांसारख्या देशातील निकषांचा अभ्यास करून आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मानके निश्चित करण्यात आली आहेत. वाहने फिटनेस चाचणीत अपयशी ठरल्यास अथवा वाहनांच्या नोंदणीकरणाचे नूतनीकरण अपयशी ठरल्यास त्यांना नव्या धोरणांतर्गत बाद ठरविण्यात येणार आहे. त्यासाठी फिटनेस केंद्रे स्थापन करण्यासाठी केंद्र सरकार अनुदान देणार असल्याचे गडकरी यांनी सांगितले.
या धोरणामुळे नव्या वाहनांच्या किमतीमध्ये जवळपास ४० टक्क्यांनी घट होणार असल्याचे नितीन गडकरी यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, “वाहने बाद ठरविण्याच्या प्रक्रियेमध्ये प्लास्टिक, तांबे, अल्युमिनिअम आणि स्टिल यांचा पुनर्वापर केला जाणार आहे. त्यामुळे नव्या वाहनांचे सुटे भाग बनविण्यासाठीचा कच्चा माल स्वस्तात उपलब्ध होईल. यामुळे येत्या पाच वर्षांमध्ये देशातील साडेचार लाख कोटींचे वाहन निर्मिती क्षेत्र येत्या पाच वर्षांमध्ये दहा लाख कोटींपर्यंत वाढेल. यामुळे दहा हजार कोटींची अतिरिक्त गुंतवणूक होणार असून मोठ्या प्रमाणावर प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होणार आहे.
