मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) – राज्यात मंत्रिमंडळ विस्ताराचे वारे वाहू लागले आहेत. महाआघाडीतील सर्वच पक्षाच्या नेत्यांनी पद मिळवणे आणि असलेलं पद टिकवणे यासाठी कंबर कसली आहे. यात सर्वाधिक रस्सीखेच काँग्रेस पक्षात सुरू आहे. प्रत्येक नेत्याने आपली ताकद पणाला लावली. यातून परस्पर विरोधी कलह सुरू झाला.
2014 च्या निवडणुकीत पराभव झाल्यानंतर सत्तेबाहेर बसावं लागलं. विरोधी पक्षात असताना काय कुठल्या दबावला सामोरे जावं लागलं याची जाणं काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांना झाली. 5 वर्षानंतर महाआघाडी स्थापन झाल्यानंतर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत आला आहे. तीन पक्षाचं सरकार असल्याने साहजिकच काँग्रेसला कमी मंत्रिपद मिळाली. कमी मंत्रिपद आणि नेत्यांची संख्या अधिक अशा परिस्थितीत काँग्रेसमध्ये अनेक नाराज झाले.
सरकार स्थापनेला दीड वर्ष पूर्ण होताच महाआघाडीला धक्का बसला. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला. केवळ महाआघाडी अडचणीत आली नाही तर काँग्रेसमध्ये मोठी उलथापालथ झाली. अध्यक्षपदानंतर मंत्रिमंडळात फेरबदलाचे वारे वाहू लागले. आदिवासी मंत्री के सी पाडवी, ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना अध्यक्ष पद देऊन ती जागा मिळावी म्हणून लॉबिंग सुरू झाल्याचं सांगितलं जात आहे.
काँग्रेसमध्ये निष्ठावान आणि बाहेर जाऊन पुन्हा काँग्रेसमध्ये आलेले असे गट उभे राहिले. ऊर्जा खाते मिळावे म्हणून नाना पटोले, सुनील केदार आणि विजय वेदटीवर यांची नाव पुढे आली. नाना पटोले आणि सुनील केदार यांनी दिल्ली मुक्काम ठोकल्याने ही स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. तिकडे विधानसभा अध्यक्ष पदासाठी अशोक चव्हाण यांचं नाव पुढे करण्यात आलं. या पदासाठी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी फिल्डिंग लावल्याचे समोर येतंय. विधानसभा अध्यक्ष पद घेणार नाही हे नितीन राऊत आणि के सी पाडवी यांनी ठणकावून सांगितले. त्यामुळे पदाची स्पर्धा अधिक तीव्र झाली आहे. मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेने काँग्रेसमध्ये कलह सुरू झालाय. पण मंत्रिमंडळ विस्तार होणारच नाही हे बाळासाहेब थोरात यांनी जाहीर करत काही प्रमाणात कलह कमी करण्याचा प्रयत्न केला खरा. पण सध्या सर्व शक्ती पणाला लावून आपलं स्थान टिकवून ठेवण्याची धडपड काँग्रेसमध्ये पाहायला मिळत आहे.
