नवी दिल्ली – कर्जफेड करताना ‘ईएमआय मोरेटोरियम’ प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बँकांना व काही ग्राहकांनाही सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मंगळवारी पार पडलेल्या सुनावणीवेळी ‘मोरेटोरियम’चा कालावधी ३१ ऑगस्टनंतर वाढवला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
तसेच या काळातील व्याजावर पुन्हा व्याज आकारले जाणार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले असून जर बँकांनी तसे केल्यास त्यांना ते व्याज परत करावे लागणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले. सुनावणीनुसार, सरकारला आर्थिक निर्णय घेण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे. महामारीच्या काळात सरकारला नुकसान सहन करावे लागले होते. आम्ही सरकारला धोरण ठरवण्याबद्दल निर्देश देऊ शकत नाही.
रिझर्व्ह बँकही या प्रकरणी लवकरच दिलासादायक निर्णय घेईल, असेही म्हटले. न्या. अशोक भूषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी, न्या.एम.आर.शाह यांच्या खंठपीठापुढे ही सुनावणी पार पडली. कोरोना काळात सरकारतर्फे बँक कर्जदारांना ईएमआय परताव्यावर दिलासा देण्यात आला होता. गतवर्षी १ मार्च ते ३१ मेपर्यंत कर्जदारांना हप्त्याच्या परतफेडीवर दिलासा देण्यात आला होता. ही मुदत ३१ ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली होती. या प्रकरणी मंगळवारी सुनावणी झाली.
व्याजावर व्याज आकारले जाऊ शकते का ?
२०२० मार्च-ऑगस्ट दरम्यान मोरेटोरियम योजनेचा लाभ अनेकांनी घेतला होता. मात्र, बँकांनी मुद्दलीसह उरलेल्या व्याजावरही व्याज लावल्याचा आरोप करण्यात आला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचल्यावर केंद्राला प्रश्न विचारण्यात आला होता. स्थगित ईएमआयवर अतिरिक्त व्याज का लावण्यात आले होते. दोन कोटी रुपयांपर्यंत कर्जाच्या व्याजावर व्याज आकारले जाणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले होते. ‘एमएसएमई’ कर्ज, शैक्षणिक कर्ज, गृहकर्ज, क्रेडीट कार्ड, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज याबद्दल हे नियम लागू करण्यात होतात. सरकारतर्फे यासाठी सहा हजार ते सात हजार रुपये खर्च केले आहेत.
