नवी दिल्ली – भारतीय लष्कर आणि नौदलातील महिला अधिकाऱ्यांसाठी कायमस्वरूपी कमिशनच्या मागणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. महिलांना अशा प्रकारे परमनंट कमिशन देण्याच्या नियमांचा पुनर्विचार करावा, असं सांगताना एका महिन्याच्या आत यावर निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश देण्याबरोबरच वार्षिक अहवाल आणि मेडिकल फिटनेसचे मापंदड उशिराने लागू करण्याबाबतही कानउघाडणी केली. महिलांच्या बाबतीत हे पूर्णपणे पक्षपाती असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. स्थायी कमिशन संदर्भात 80 महिलांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी महिला अधिकाऱ्यांना पुरुषांच्या बरोबरीने पदास पात्र असल्याची मंजुरी फेब्रुवारी महिन्यात दिली होती. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले होते. ‘सरकारचे तर्क भेदभावपूर्ण करणारे आहेत आणि रुढीवादावर आधारीत आहेत’ असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं होतं.
महिलांसाठी मेडिकल फिटनेस अनिवार्य करणं हे तर्कहीन आहे. सैन्य दलाच्या वार्षिक आकलन अहवाल आणि मेडिकल फिटनेस मापदंड उशिराने लागू करणे हे भेदभावाचं असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. महिलांना स्थायी कमिशन देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले आहे. आकलन प्रक्रिया महिला अधिकाऱ्यांना त्रास देण्यासारखी आहे. यामुळे महिला अधिकाऱ्यांचं आर्थिक आणि मानसिक नुकसान होत आहे.
सैन्य दलातील महिला अधिकाऱ्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीची सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशंसा केली. तसेच महिलांच्या निवडीसाठी गठीत केलेल्या समितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. निवड समिती निवडीऐवजी रिजेक्शनसाठी काम करत असल्याचं दिसत आहे. ज्या महिलांनी क्रीडा क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. त्यांनाही डावलण्यात आल्याचं आमच्या निदर्शनास आल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे. शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन महिलांसोबत भेदभाव होत असल्याप्रकरणी अप्रत्यक्षरित्या सैन्य दलावर ताशेरे ओढले. देशाचं नाव उंचावण्याऱ्या महिलांना परमनंट कमिशन प्रकरणात डावलण्यात आल्याचं म्हणणं सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
