शिर्डी (शहर प्रतिनिधी) – कोविड संकटामुळे शिर्डी शहरातील नागरीक, व्यावसायिक आणि हॉटेल चालकांच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या विपरीत परिणामांचे गांभिर्य लक्षात घेऊन, शासनाने करमाफी द्यावी, अशी मागणी माजीमंत्री आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली.
शिर्डी नगरपंचायतीच्या शिष्टमंडळाने आमदार विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन शिर्डी शहरातील नागरीक, व्यापारी आणि व्यावसायिकांच्या प्रश्नांसदंर्भात चर्चा केली. या चर्चेत आ.विखे पाटील यांनी कोविड संकटामुळे शहरातील कोलमडलेल्या अर्थव्यवस्थेची गांभिर्यता मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिली. खासदार डॉ. सुजय विखे पाटील, नगराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर, मुख्याधिकारी काकासाहेब डोईफोडे, सुजीत गोंदकर, मंगेश त्रिभूवन, रवींद्र गोंदकर, रवींद्र कोते, अशोक गायके, अभिजीत संकलेचा आदी नगरसेवक आणि व्यावसायिक उपस्थित होते.
कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने लागू केलेल्या प्रतिबंधात्मक तरतुदीमुळे मागील अनेक दिवस साईबाबांचे मंदिर बंद होते. त्यामुळे भाविकही येऊ शकले नाहीत. त्यामुळे या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी असलेले सर्व व्यवसायांचे आर्थिक नियोजन कोलमडले असल्याकडे आ.विखे पाटील यांनी लक्ष वेधले. शिर्डी शहरातील अर्थव्यवस्था ही संपूर्णपणे साईभक्तांवर अवलंबुन आहे. अनेक दिवसांनंतर मंदिर उघडले असले तरी, भाविकांची संख्या अत्यंत कमी आहे. याचा फटका शहरातील छोटे-मोटे व्यावसायिक, हॉटेल चालक यांना मोठ्या प्रमाणात बसल्याने या सर्वांवर आर्थिक संकट मोठे आले आहे. त्यामुळे नगरपंचायतीने दिलेली कराची बिलेही भरणे मुश्कील असल्याचे गांभिर्य डॉ. सुजय विखे पाटील यांनी बैठकीत नमुद केले. आर्थिक वर्षाअखेरीस करांच्या वसुलीवरही मोठा परिणाम झालेला आहे.
नागरीक व व्यवसायिकांप्रति सहानुभूती म्हणून शासनाने सर्व कर व भाडे वसुलीस माफी द्यावी, अशा प्रकारचा ठराव २४ ऑगस्ट २०२० रोजी नगरपंचायतीच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये करुन शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यामुळे या ठरावाचा तसेच व्यापारी, नागरीक, हॉटेल चालक यांच्या मागणीचा सहानुभूतीने विचार करुन, शासनाने तातडीने करमाफी देण्याबाबत विचार करावा आणि मागणी शिष्टमंडळाने नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. नगरपंचायतीच्या वतीने नगराध्यक्ष शिवाजी गोंदकर यांनी मागण्यांचे निवेदन मंत्र्यांना सादर केले. मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिष्टमंडळाने मांडलेल्या सर्व प्रश्नांचे गांभिर्य विचारात घेऊन याबाबत सकारात्मक निर्णय घेऊन दिलासा देण्याची ग्वाही उपस्थित पदाधिकाऱ्यांना दिली.
