नाशिक (विशेष प्रतिनिधी इंजि.कुबेर जाधव) – नाशिक जिल्ह्यातील नकदी पिक असलेल्या कांदा पिकाला कायम स्वरुपात उत्पादक खर्चावर आधारित योग्य भाव मिळावा म्हणून सरकारने खास धोरण ठरवावे या मागणीसाठी राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघातर्फे जिल्हा उपाध्यक्ष अभिमन पगार यांच्यासोबत आ.दिलीप बोरसे व इतर पदाधिकाऱ्यांनी कृषिमंत्री ना.दादा भुसे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले.
या निवेदनात कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या मांडताना म्हटले आहे की, सन २०२०-२०२१ या वर्षी देशातील प्रमुख कांदा उत्पादक भाग असलेल्या आपल्या नाशिक जिल्ह्यासह राज्यात मोठ्या प्रमाणात अतिवृष्टी झाल्यामुळे उन्हाळी कांदा हंगामात शेतकऱ्यांच्या कांदा पिकाची मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन आजचा बाजार भाव पाहता उत्पादन खर्चही शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. त्यातच चालू वर्षी कांदा बियाण्यांची असलेली टंचाईमुळे बियाणांचे दर प्रचंड प्रमाणात वाढलेले होते. पुनर्लागवड खर्च अतिवृष्टी व हवामान बदलांमुळे अतिरिक्त पीक संरक्षण यामुळे उत्पादन खर्चामध्ये साधारण ३० ते ४० हजार रुपये वाढ झालेली आहे. त्यामुळे या वर्षी कांद्याचे निघणारे उत्पादन व मिळणारे दर याचे गणित बसत नसल्याने कांदा उत्पादक अडचणीत सापडले आहेत.
त्यातच मागील एक दोन महिन्यातील अवकाळी पावसामुळे कांदा पिकाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी कर्जबाजारी झालेला आहे.त्याला अश्या वेळेस शासनाने मदत न केल्यास त्याचा विपरीत परिणाम त्याच्या जीवनावर होईल म्हणून खालील उपाययोजना आपण शासन स्तरावर कराव्यात ही विनंती तसेच राज्यभर बेमोसमी पाऊस गारपीट झालेल्या कांदा उत्पादकाला एकरी 50 हजार तातडीने मदत करावी, बोगस बियाणे विक्री केलेल्या बियाणे कम्पनीनंवर ताबडतोब गुन्हे दाखल करावेत,गुन्हे दाखल करण्यासाठी प्रत्येक्ष शेतकरी व कृषी विभागाने केलेला पंचनामा ग्राह्य धरण्यात यावा,तसेच खाजगी बियाणे एजंट मोठ्या प्रमाणात कांदा बियाणे बोगस बियाणे आणून खेडेगावात विकतात त्यांच्या विरोधात पुरेसा पुरावा उपलब्ध होत नसल्यामुळे त्यांचे चांगलेच फावले असून शवंतकर्यांना दमदाटी करण्याचे प्रकार बागलाण तालुक्यात व इतर ठिकाणी झाले आहेत अश्या एजंट लोकांना कृषी विभागाची परवानगी अनिवार्य करावी तसेच 10 शेतकऱ्यांनी त्यांच्या विरोधात एकत्र फसवणूकीचा अर्ज केल्यास कृषी विभागाने गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस करावी (तसा कायदा बियाणे सुधारणा कायदा तयार करावा)
कांदा चाळ अनुदान योजनेनुसार कांदाचाळीचा बांधकाम खर्च 6000 प्रति मे.टन एवढा निर्धारीत असून बांधकाम खर्चाच्या 25 टक्के किंवा जास्तीत जास्त रु.1500 प्रति मे.टन एवढे अनुदान दिले जाते ही योजना निकष कालबाह्य झाले असून महागाई मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे तरी येणाऱ्या पुढील आर्थिक वर्षात प्रति टन कमीतकमी 3000 रुपये अनुदान देण्यात यावे गारपीट झालेल्या भागातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी तयार केलेले बियाणे प्लॉटचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून पुढील वर्षी बियाणे हे गारपीट झालेल्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांना 50 टक्के अनुदानावर उपलब्ध करून द्यावेत, National Horticultural Research and Development Foundation ही केंद्र सरकारची शेती विषयक संस्था कांदा बियाणे मोठ्या प्रमाणात तयार करते तिच्या माध्यमातून बियाणे खरेदी करून गारपीट ग्रस्त शेतकऱ्यांना अनुदानावर पुरवावे.
कांदा उत्पादकांसाठी दीर्घकालीन धोरण करण्याची गरज –
कांदा उत्पादक असो वा कुठलाही शेतकरी त्यांच्या संकटात शेतकरी संघटनांनी आक्रमक होणे व व्यवस्थेला जाब विचारणे महत्त्वाचे असते. मग शेतकऱ्यांच्या या अडचणीत सर्व संघटनांनी एकत्र येऊन संयुक्तिकरित्या लढा उभा करून राज्य व केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून कांदा निर्यातीसाठी दुरगामी व दीर्घकालीन धोरण तयार करण्याचा आग्रह करून कांदाला किमान आधारभूत किंमत मिळवून देण्यासाठी सर्वपक्षीय आमदार, खासदारांना साकडे घालून हमी भावाचा प्रश्न मार्गी लावणे आता गरजेचे झाले आहे.
– कुबेर जाधव, समन्वयक स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, नाशिक
त्याचप्रमाणे यावर्षी उन्हाळी कांदा भरपूर असून कांदा भाव खूप पडले आहेत कांद्याला योग्य दर मिळण्यासाठी कांदा मोठ्या प्रमाणात निर्यात होणे गरजेचे आहे,परदेशात कांद्याला चांगली मागणी आहे परंतु कॅटेनर भाडे भरमसाठ वाढले असून त्याचा भार अप्रत्यक्षपणे कांदा भावावर होत असून निर्यात होणाऱ्या कांद्याला 10 टक्के निर्यात प्रोत्साहन भत्ता देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या विदेश व्यापार महानिर्देशालया कडे प्रस्ताव पाठवून त्याचा पाठपुरावा करून केंद्र सरकारने बंद केलेली सदर अनुदान योजना तत्पर चालू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत आदी मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत.
यावेळी कांदा उत्पादक संघातर्फे कृषिमंत्र्यांना कांदा हे नाशिक जिल्ह्यातीलच नव्हे तर महाराष्ट्र राज्यातील अनेक शेतकऱ्यांना आर्थिक सक्षम करण्यासाठी योग्य पीक आहे, कांदा पिकाला जर योग्य भाव भेटला तर ग्रामीण भागात पैसे येऊन ग्रामीण आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होऊन ग्रामीण जीवनमान उंचावेल याची कल्पना आपल्याला आहेच, अशी आशा व्यक्त केली.
या निवेदनावर अभिमन पगार जिल्हा उपाध्यक्ष, कुबेर जाधव राज्य संपर्क प्रमुख, कृष्णा जाधव प्रदेश संघटक, जयदिप भदाणे नाशिक जिल्हाध्यक्ष, ओंकार पाटील कार्याध्यक्ष, भगवान जाधव जिल्हा समन्वयक, हेमंत बिरारी बागलाण तालुकाध्यक्ष, शेखर कापडणीस युवा जिल्हा उपाध्यक्ष, हर्षल अहिरे बागलाण युवा तालुकाध्यक्ष, दिगंबर धोंडगे, सुभाष शिंदे, शशी कोर आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
