मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) – राज्यात करोनाचा उद्रेक झाला असून कोरोनाच्या स्थितीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज टास्क फोससोबत बैठक घेतली. या बैठकीत अनेक महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली. राज्यातील संसर्गाची साखळी तोडणे अत्यंत आवश्यक असून त्यासाठी लॉकडाऊन हा एकमेव पर्याय असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. तर लॉकडाउनबाबत आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बैठकीनंतर महत्वाची माहिती दिली आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे येत्या १४ एप्रिल या दिवशी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर लॉकडाऊन संदर्भात घोषणा करण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतलेल्या राज्याच्या टास्क फोर्सच्या या बैठकीत लॉकडाऊन विषयी संखोल चर्चा करण्यात आली. टास्क फोर्समधील तज्ज्ञांनी लॉकडाऊन लागू करावे असे मत मांडले आहे. राज्यात करोना संसर्गाची स्थिती पाहता सध्या लॉकडाऊनची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी टास्कफोर्समधील बहुतेक सदस्यांचे मत आहे. काही सदस्यांचे वेगळेही मत आहे. मात्र बहुतेक तज्ज्ञांचे मत हे मत हे लॉकडाऊनशिवाय पर्याय नाही, असे असल्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
लॉकडाउनबाबत मुख्यमंत्री बुधवारी, १४ एप्रिल या दिवशी मंत्रिमंडळाची बैठक घेऊन चर्चा करतील. या दरम्यान ते अर्थ विभागासह इतर महत्वाच्या विभागांशी चर्चा करतील आणि त्यानंतर योग्य तो निर्णय घेतील. त्यानंतर ते निर्णय घोषित करतील, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.
टास्क फोर्सच्या बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे
राज्यात ऑक्सिजनची उपलब्धता वाढवण्याबाबत चर्चा झाली. बैठकीत ऑक्सिजन जनरेशन प्लॅन्ट करण्याबाबत देखील चर्चा झाली. ही सुविधा खर्चिक असली तरी देखील याबाबत नक्की प्रयोग करु, असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.
या बैठकीत लिक्वीड ऑक्सिजन प्लॅन्ट प्रत्येक जिल्ह्यात टाकण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. अंत्यसंस्कारच्या ठिकाणी होणारी गर्दी टाळण्यासाठी विद्युत शवदाहिनी उभारण्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल. रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनचा चांगला साठा उपलब्ध होईपर्यंत म्हणजेच आणखी दहा-पंधरा दिवस काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे यावर चर्चा झाली. तसेच, इंजेक्शनचा अनावश्यक वापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबतही बैठकीत चर्चा झाली.
रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन कलेक्टरच्या नियंत्रणाखाली खासगी हॉस्पिटलला देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. या बरोबर सरकारी रुग्णालयाला थेट कंपनीकडूनच इंजेक्शन दिलं जाईल. तसेच, त्यांची रेट कॅपिंगही केली जाईल असे बैठकीत ठरले. राज्यातील काही शहरांमध्ये ऑक्सिजन बेड्स आणि व्हेंटिलेटर बेड्सची उपलब्ध होण्यात अडचणी आहेत. या संदर्भात एक-दोन दिवसात अर्थ विभाग आणि अन्य विभागाची चर्चा करण्यात येणार आहे.
