नवी दिल्ली – देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या LIC च्या एक लाखाहून अधिक कर्मचार्यांसाठी चांगली बातमी आहे. त्यांच्या पगारवाढीस याच आठवड्यात ग्रीन सिग्नल मिळू शकतो. प्रस्तावानुसार एलआयसी कर्मचार्यांचे पगार 20% पर्यंत वाढवता येऊ शकतात. एका इंग्रजी वृत्तपत्राच्या म्हणण्यानुसार, एलआयसी मॅनेजमेंटने अर्थ मंत्रालयाकडे यासंदर्भात प्रस्ताव पाठविला होता. मंत्रालयाने त्यास तात्त्विक मान्यता दिलीय.
आता एलआयसीचे अध्यक्ष एमआर कुमार सोमवारी युनियन प्रतिनिधींसोबत व्हर्च्युअल परिषद घेऊ शकतात. एलआयसी मॅनेजमेंटने अखेर पगाराच्या 16 टक्के वाढीचा प्रस्ताव दिला होता. गृहनिर्माण कर्जावरील व्याजदरामध्ये 100 बेसिस पॉईंट कपात करण्याचा प्रस्तावही व्यवस्थापनाने सादर केला. एलआयसी कर्मचार्यांचे पगार 18.5% वरून 20% पर्यंत वाढवू शकते. एलआयसीदेखील आतापर्यंत देशातील सर्वात मोठा आयपीओ सुरू करण्याची तयारी करत आहे.
1 ऑगस्ट 2017 पासून लागू झालेले कर्मचार्यांचे वेतनाची थकबाकी आहे. संघटनेच्या एका नेत्याने सांगितले की, एलआयसीच्या इतिहासात प्रथमच वेज रिव्हिजन इतका वेळ लागलाय. युनियन नेत्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर व्यवस्थापनाचा अंतिम प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला जाईल आणि अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी अर्थ मंत्रालय बदल करू शकेल.
एलआयसीच्या आयपीओकडून सरकारला कमीत कमी 1 लाख कोटी रुपये उभे करायचे आहेत आणि कंपनीतील आपला 10 टक्के हिस्सा विकू शकतो. एलआयसी आपल्या आयपीओमधील ग्राहकांसाठी स्वतंत्र कोटा निश्चित करेल. इश्यू साईजचा 10% भाग पॉलिसीधारकांसाठी राखीव असेल. सरकारचे म्हणणे आहे की, एलआयसीमध्ये सरकारची नियंत्रणाची भागीदारी कायम राहील. याचा अर्थ असा की, कंपनीची मालकी सरकारकडे राहील.
