पुणे (अजय पवार) – शासनाच्या आवश्यक परवानग्या नसताना थंड पाण्याच्या जारची निर्मिती-विक्री करणाऱ्या थंड पाण्याचे जार निर्मिती क्षेत्रातील ,महाराष्ट्रातील बेकायदेशीरउद्योगांची (चिल्ड वॉटर जार युनिट्स )माहिती संकलित करण्याचे आदेश राज्य शासनाने राज्यातील नगरपरिषद ,नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांना दिले आहेत.
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे उपसंचालक भालचंद्र बेहेरे यांनी हा शासकीय आदेश २२ जुलै रोजी काढला आहे. विजयसिंह डुबल यांनी यासंदर्भात राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात बेकायदेशीररित्या पाणी निर्मिती करणारे असे उद्योग बंद करावेत अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती. दिनांक १९ जुन २०२० रोजी याबाबतचा आदेश प्राधिकरणाने दिला आहे.त्याला अनुसरून राज्य शासनाने बेकायदेशीर पाणी निर्मिती उद्योगांची माहिती संकलित करण्याचा शासकीय आदेश काढला आहे. विजयसिंह डुबल यांनी आज पुण्यात पत्रकाद्वारे ही माहिती दिली. डुबल यांच्या वतीने एड.असीम सरोदे यांनी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणात काम पाहिले.
