नवी दिल्ली – येत्या एक मेपासून केंद्र सरकारने १८ ते ४५ वर्षे वयोगटातील नागरिकांना कोरोना प्रतिबंधिक लसीकरण करण्याचे जाहीर केले होते. प्रत्यक्षात लशींच्या मर्यादित उपलब्धतेमुळे बहुतांश राज्यांमध्ये एक मेचा मुहूर्त टळण्याची चिन्हे असून या दिवशी लसीकरण मोहीम सुरू होण्याबाबतही अनिश्चितता असल्याचे चित्र आहे.
कोरोनाच्या संसर्गाला चाप लावण्यासाठी केंद्राने लसीकरणाची वयोमर्यादा शिथिल करताना एक मेपासून अठरा वर्षांवरील नागरिकांनाही लस देण्याचे जाहीर केले आहे. अर्थातच, या लसीकरणाची जबाबदारी केंद्राने राज्य सरकारांवर टाकली आहे. एकीकडे लशींच्या दरांवरून तसेच मोफत लसीकरणावरून आरोप प्रत्यारोपांचे युद्ध रंगले असून केंद्र सरकारने सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांनाही लशींचे दर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. दुसरीकडे या लसीकरणाला विलंब होणार असल्याचे संकेत विविध राज्यांकडून मिळत आहेत. ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड या राज्यांनी तर लस उत्पादक कंपन्यांकडून कधी लस मिळेल त्याआधारेच लसीकरण मोहीम सुरू करता येईल असे म्हटले आहे.
काँग्रेसशासित राज्यांनीही लस साठा १५ मे पूर्वी मिळणार नसल्याचे याआधीच म्हटले आहे. राजस्थानचे आरोग्यमंत्री रघू शर्मा यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले होते की, ‘‘ सीरम इन्स्टिट्यूट केंद्र सरकारची मागणी पूर्ण करण्यात गुंतली असल्याने राजस्थानला १५ मे नंतरच लससाठा मिळू शकतो. पंजाबचे मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनीही केंद्राकडून राज्याला १५ मे नंतरच लस साठा मिळणार असल्याने १८ ते ४४ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण १५ मे पूर्वी शक्य नसल्याचे म्हटले होते.
ओडिशामध्ये राज्यात १ मे पासून लसीकरण मोहीम सुरू होणार असले तरी लशींच्या उपलब्धतेवर मोहीम अवलंबून असल्याचे राज्य सरकारने म्हटले आहे. राज्य सरकारने मोफत लस देण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र यासाठी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या कंपन्यांकडे लशींची मागणी करूनही लसपुरवठा कधी होईल हे निश्चित नाही. लस साठा आल्यानंतरच लसीकरणाला प्रारंभ होईल. तोपर्यंत १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांना यासाठी नावनोंदणी करता येईल, असे राज्याच्या लसीकरण मोहिमेचे प्रमुख विजय पाणीग्रही यांनी स्पष्ट केले आहे.
