मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) – राज्यात ३ हजार मेट्रिक टन ऑक्सिजन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून महाराष्ट्र मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहन मंजूर करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याशिवाय आणखी पाच महत्त्वाचे निर्णयही मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत.
सद्यस्थितीत महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश करोना-१९ महामारीच्या दुसऱ्या लाटेचा सामना करीत आहे. त्यातच आगामी चार-पाच महिन्यांत कोरोना-१९ विषाणू प्रादुर्भावाची तिसरी लाट येणार असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. वाढत्या करोना रुग्णसंख्येमुळे राज्यात मोठ्या प्रमाणात प्राणवायूचा (Liquid Medical Oxygen) तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्याची प्राणवायू निर्मितीची क्षमता आज १३०० मेट्रिक टन/प्रतिदिन असताना १८०० मे.टन एवढ्या प्राणवायूची मागणी आहे. करोना-१९ प्रादुर्भावाच्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेमुळे ही मागणी २३०० मे.टन इतकी वाढण्याची शक्यता आहे.
ही बाब लक्षात घेत राज्यातील आरोग्य व्यवस्था अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने तातडीने ऑक्सिजन निर्मिती व साठा वाढविणे, क्रिटिकल गॅप शोधून कार्यवाही करणे, लॉजिस्टिक ट्रान्सपोर्टवर उपाययोजना करणे इत्यादी उपाययोजना करून राज्य ऑक्सिजन निर्मिती क्षेत्रात स्वावलंबी होण्यासाठी व आवश्यक ऑक्सिजन निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याकरिता, राज्यामध्ये मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उद्योग घटकांना विशेष प्रोत्साहने मंजूर करण्याचा व याअनुषंगाने इतर उपाययोजना राज्यामध्ये निर्माण करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
करोना महामारीची स्थिती लक्षात घेऊन तसेच अवकाळी पावसामुळे धानाची नासाडी होऊ नये म्हणून एकवेळची विशेष बाब म्हणून धानाच्या भरडाईकरिता अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. एकूण २४४ कोटी रुपये इतक्या रकमेच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. पणन हंगाम २०१९-२० मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु. १० या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. ३० प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाई दर मंजूर करून भरडाईचा एकूण दर रु. ४० प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यात आला आहे. त्याकरिता एकूण रु. ५२.२ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पणन हंगाम २०२०-२१ मधील आधारभूत किंमत खरेदी योजनेखाली विकेंद्रित खरेदी योजनेंतर्गत केलेल्या धानाच्या भरडाईसाठी केंद्र शासनाने मंजूर केलेल्या प्रति क्विंटल रु. १० या भरडाई दरात राज्य शासनाकडून आणखी रु. ४० प्रति क्विंटल इतका वाढीव भरडाई दर मंजूर करुन भरडाईचा एकूण दर रु. ५० प्रति क्विंटल निर्धारित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. ५४.८० कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. पणन हंगाम २०२०-२१ मध्ये धान भरडाई होत नसल्याच्या पार्श्वभूमीवर, खरेदी करण्यात आलेल्या धानाच्या तातडीने भरडाईकरिता करोना संकट व अवकाळी पाऊस तसेच गारपीट या पार्श्वभूमीवर एकवेळची विशेष बाब म्हणून रु. १०० प्रति क्विंटल विशेष भरडाई अनुदान म्हणून राज्य शासनाकडून मंजुरी देण्यात आली. त्याकरिता एकूण रु. १३७ कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
