मुंबई (संपादक सुनिल पाटील) – सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याचा अधिकार दिला आहे. महाविकास आघाडीने मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीतील ३०% आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय अन्यायकारक असुन कोणतेही कारण नसताना कोणालातरी खुष करण्यासाठी राज्य सरकारने तडकाफडकी निर्णय घेऊन सरकारचा मागासवर्गीयांविरोधी खरा चेहरा उघडा झाला असुन येणाऱ्या निवडणुकीत दलित समाज या त्रिशंकू सरकार ला त्यांची जागा दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही.
महाविकास आघाडीने तो निर्णय लवकरात लवकर मागे घेण्यात यावा अन्यथा दलित पँथर ही सामाजिक संघटना महाराष्ट्रात कोणत्याही मंत्र्याला फिरू देणार नाही असे दलित पँथरचे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष डाॅ.घनःशाम भोसले यांनी यावेळी सांगितले.
