झारखंड – लसीकरण मोहीमेतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रसिध्दीची संधी सोडलेली नाही. लस घेतल्यानंतर देण्यात येणाऱया प्रमाणपत्रावर मोदींचा फोटो असतो. त्याला आता विरोध होऊ लागला आहे. काँग्रेसची सत्ता असलेल्या राज्यांनी मोदींचा फोटो असलेली प्रमाणपत्रे न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकार स्वतःच्या पैशाने लस विकत घेते मग मोदींचा फोटो का? मुख्यमंत्र्यांचा का नको? असा सवालही त्यांनी केला आहे.
केंद्र सरकारच्या माध्यमातून देण्यात येणारी पंतप्रधान मोदींचा फोटो असलेली प्रमाणपत्रे यापुढे देणार नाही असे छत्तीसगड आणि झारखंड राज्य सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे. या दोन्ही राज्यांमध्ये काँग्रेसचे सरकार आहे. 18 ते 44 वयोगटातील नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी राज्य सरकारे घेत असल्याने लसीकरण प्रमाणपत्रेही छापण्याचा त्यांना अधिकार आहे असे या राज्यांतील सरकारांनी म्हटले आहे.
लसीकरणासाठी छत्तीसगड राज्य सरकारने वेगळे पोर्टल सुरू केले आहे. लस दिल्यानंतर दिल्या जाणाऱया प्रमाणपत्रावर मुख्यमंत्र्यांचा फोटो छापला जाईल असे छत्तीसगडचे आरोग्यमंत्री टी. एस. सिंग देव यांनी म्हटले आहे.झारखंड राज्य सरकारने 18 वर्षांवरील लसीकरण मोहीमेच्या नोंदणी कार्डवर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांचा फोटो छापला आहे.
