मुंबई (प्रतिनिधी दिनेश लोंढे) – पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हा मागासवर्गीयांचा हक्क आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
त्यानुसार पदोन्नतीमध्ये आरक्षणाचा निर्णय राज्य सरकार ने त्वरित घ्यावा या मागणीसाठी येत्या दि. १ जून ते ७ जून पर्यंत रिपब्लिकन पक्षातर्फे राज्यभर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची घोषणा रिपब्लिकन पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री ना. रामदास आठवले यांनी केली आहे.
महाविकास आघाडी सरकार स्वतःला पुरोगामी म्हणणारे सरकार असले तरी पदोन्नती मधील मागसावर्गीयांच्या आरक्षण प्रश्नी महाविकास आघाडी चा बुरखा फाटला आहे. महाविकास आघाडी सरकार हे दलित विरोधी सरकार ठरले आहे. मागासवर्गीयांना पदोन्नती मध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य सरकार ने त्वरीत घ्यावा या मागणीसाठी राज्यभर प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आणि तहसील कार्यलयावर दि.१ जून ते ७ जून पर्यंत रिपाइंतर्फे आंदोलन सप्ताह जाहीर करण्यात आला आहे. या आंदोलनात कोरोना प्रसाराचे नियम पाळून गर्दी न करता आंदोलन करण्याच्या सूचना ना रामदास आठवले यांनी दिल्या आहेत.
