जिल्हाधिकाऱ्यांनी भरारी पथके तयार करून रूग्णालयांवर धाडी टाकाव्यात – विकास धाइंजे
सोलापूर (प्रतिनिधी दिनेश लोंढे) – महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक २७ मे २०२१ रोजी सर्व अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत शासन परिपत्रक काढले आहे.
अंगीकृत रुग्णालयाने योजनेचे नाव योजनेची संपूर्ण माहिती स्पष्टपणे प्रदर्शित करणारे बॅनर फलक हॉस्पिटलच्या दर्शनी भागात बसवणे गरजेचे आहे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या अधिकृत रुग्णालयातील आरोग्य मित्र यांची नेमणूक रुग्णांना मार्गदर्शक म्हणून केली गेली आहे आरोग्यमित्र रुग्णांच्या रेशन कार्डच्या मदतीने रुग्णांची नोंद करण्यासाठी जबाबदार आहे रुग्णालयात नियमित राउंड घेणे आणि रुग्णाला योजनेच्या सर्व लाभ मिळत असल्याचे सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी आरोग्य मित्राची आहे. तसेच आरोग्य मित्राने रुग्ण रुग्णालयात दाखल झाल्यापासून ते घरी जाईपर्यंत व पाठपुरावा सेवा देण्यासाठी रुग्ण व रुग्णाच्या नातेवाईकांना पूर्ण सहकार्य करणे आवश्यक आहे परंतु काही कर्मचार्यांकडून आरोग्यमित्रांकडून याबाबतची कार्यवाही होत नसल्याचे शासनाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारीवरुन निदर्शनास आलेले आहे.
यापुढे आरोग्य मित्रांकडून नेमून दिलेल्या कामकाजात रुग्णाला व रुग्णाच्या नातेवाईकांना सहकार्य करण्यास टाळाटाळ केल्यास किंवा दुर्लक्ष केल्याच्या किंवा अशा काही इतर बाबी निदर्शनास आल्यास मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मुंबई यांनी नियमानुसार आवश्यक ती तात्काळ कार्यवाही करावी असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक २७ मे २०२१ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकात नमूद केले आहे. तसेच सर्व जिल्ह्यातील सर्व अंगीकृत रुग्णालयांना आठवड्यातून एकदा जिल्हा समन्वयक यांनी भेट देऊन आरोग्य मित्रांच्या कामकाजाचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. योजनेची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जिल्हा समन्वयक व विभागीय व्यवस्थापक यांनी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.परंतु जिल्ह्यात व तालुक्यात असे होताना दिसत नाही.
सार्वजनिक आरोग्यविभागाच्या दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ नुसार परिशिष्ट १ मध्ये प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फुले आरोग्य योजनेकरिता समितीची रचना व कार्य कक्षा याची निश्चिती केली आहे सदर शासन निर्णयातील परिशिष्ट क्रमांक पाच जिल्हा सनियंत्रण व तक्रार निवारण समितीची स्थापना करण्यात आली आहे सदर समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी असून सदस्य सचिव जिल्हा शल्यचिकित्सक आहे. जिल्ह्यातील योजनेच्या कामकाजाचा सर्वांगीण आढावा घेणे योजनेच्या अंमलबजावणी करिता विमा कंपनी अंमलबजावणी सहाय्य संस्था यांना सूचना करणे जिल्हा कार्यक्षेत्रातील रुग्णालय अधिकृत करणे कार्यरत रुग्णालयाचे तात्पुरते निलंबन किंवा अंगीकृत करने रद्द करणे याकरिता राज्य आरोग्य सोसायटी शिफारस करते जिल्हा स्तरावरील प्राप्त तक्रारींचे निराकरण करणे समितीची बैठक दर तीन महिन्यातून एकदा आयोजित करणे इत्यादी कार्यकक्षा विहित केलेली आहे तथापि याबाबतची कार्यवाही जिल्हा स्तरावरून होत नसल्याचे दिसून येते जिल्हा सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव जिल्हा शल्यचिकित्सक या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बैठकी आयोजित करीत नाहीत. जिल्हाधिकारी व संपिरण सनियंत्रण समिती ही कर्तव्यात कसूर करत आहे. जिल्हा समन्वयक यांनी प्रत्येक आठवड्याला प्रत्येक तालुक्यातील रुग्णालयांना भेट देऊन रुग्णांना मोफत इलाज मिळतो का? हे पाहणे बंधनकारक असताना सुद्धा जिल्हा समन्वयक भेटी देत नाहीत. राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने दर तीन महिन्यांनी बैठक घेणे बंधनकारक असताना राज्य आरोग्य हमी सोसायटी सुद्धा या बैठका घेत नाही. कुंपनच शेत खात आहे. ज्यांच्यावर या योजनेची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे तेच जर कर्तव्यात कसुर करीत असतील त्यांनाच जर जबाबदारीची जाणीव नसेल तर अंगीकृत रुग्णालये,डॉक्टर,आरोग्यमित्र व तालुका समन्वयक प्रामाणिक कसे राहतील?
अंगीकृत रुग्णालये शासन निर्णयानुसार जर रुग्णांना सेवा सुविधा उपलब्ध करून देत नसतील टाळाटाळ करीत असतील तर अंगीकृत रुग्णालया विरुद्ध राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने कारवाई करावी.अंगीकृत रुग्णालयांचे डॉक्टर आरोग्यमित्र व योजनेचे तालुका समन्वयक एकमेकांशी आर्थिक तडजोड करून रुग्णांची आर्थिक लूट करत आहेत. रुग्णालयांचे डॉक्टर आरोग्य मित्र व तालुका समन्वयक यांना प्रत्येक महिन्याला आर्थिक रसद पुरवून भ्रष्टाचार करत आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिनांक २७ मे २०२१ रोजी काढलेल्या शासन परिपत्रकाची तसेच दिनांक २६ फेब्रुवारी २०१९ च्या शासन निर्णयांची व त्यासोबत जोडलेल्या परीशीष्ठांची तंतोतंत अंमलबजावणी करावी निवेदनाच्या सोबत संदर्भीय शासन परिपत्रक,शासन निर्णय जोडलेले आहेत. कोरोना कोविड १९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे अनेक जाती-धर्माची गोरगरीब जणता विविध प्रकारे संक्रमित होऊन पैशाअभावी खाजगी हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेण्यासाठी जात नाहीत.आणि जिख्यात या योजनेअंतर्गत अंगीकृत रुग्णालयांमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार चालू आहे. जिल्हाधिकारी उपविभागीय अधिकारी प्रांत तहसीलदार यांनी तात्काळ या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करावी भ्रष्टाचारी डॉक्टर,आरोग्य सेवक व तालुका समन्वयक यांच्यावर फौजदारी कारवाई करून रुग्णांना मोफत उपचार द्यावेत.
अंगीकृत सर्व रुग्णालयांना नोटिसा देण्यात याव्यात. तात्काळ कार्यवाही न झाल्यास राष्ट्रीय दलित न्याय आंदोलन या संघटनेच्या वतीने उपविभागीय अधिकारी (प्रांत) अकलूज यांच्या कार्यालयासमोर दिनांक १४ जून २०२१ रोजी तीव्र व उग्र आंदोलन छेडणार आहे.असे मुख्यमंत्री सार्वजनिक आरोग्य विभाग व जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. निवेदनावर माळशिरस शहराचे माजी सरपंच व उपविभागीय दक्षता व नियंत्रण समितीचे सदस्य विकास दादा धाइंजे, नॅशनल दलित मूव्हमेंट फॉर जस्टीस चे राज्य सचिव वैभव गिते,राज्य प्रसिद्धी प्रमुख प्रमोद शिंदे, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष संजय झेंडे,पश्चिम महाराष्ट्र प्रसिद्धी प्रमुख वैभव काटे,पश्चिम महाराष्ट्र सचिव बाबा सोनवणे सोलापूर जिल्हाअध्यक्ष पंकज काटे,दत्ता कांबळे,सचिन झेंडे,सुनील भोसले,आप्पा गाडे,गणेश गायकवाड, प्रशांत खरात,भगवान भोसले,बबन नवगिरे,समीर नवगिरे यांच्या सह्या आहेत.
