मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) – राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आज मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली. या बैठकीत अनेक विभागाचे मंत्रीही उपस्थित होते. विशेष म्हणजे या मंत्रिमंडळ बैठकीत ठाकरे सरकारने तीन मोठे निर्णय घेतलेत. स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
कोविडमुळे आई-वडिलांचे छत्र हरपल्याने अनाथ झालेल्या बालकांना आधार देण्यासाठी त्याच्या नावावर एकरकमी पाच लाख रुपयांची मुदत ठेव ठेवण्याचा, तसेच बालक सक्षम होईपर्यंत त्याचा बालसंगोपन योजनेतून खर्च उचलण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलाय. या योजनेत 1 मार्च 2002 रोजी आणि त्यानंतर कोरोना संसर्गामुळे दोन्ही पालक (आई व वडील) मृत्युमुखी पडलेले किंवा एका पालकाचा कोविड 19 मुळे आणि अन्य पालकांचा इतर कारणामुळे मृत्यू झाला असल्यास किंवा एका पालकाचा (1 मार्च 2020) पूर्वीच मृत्यू झाला असेल आणि त्यानंतर एका पालकाचा कोविडमुळे मृत्यू झाला असल्यास अशी शून्य ते 18 वयोगटातील बालकांचा या योजनेत समावेश होणार आहे. या योजनेत बालकाला बालगृहामध्ये दाखल करून किंवा संबंधित बालकांच्या नातेवाईंकाकडून संगोपन अशा दोन्ही पद्धतीत संबंधित बालकाच्या नावे एकरकमी पाच लाख रुपये मुदत ठेव म्हणून ठेवण्यात येणार आहे. ठेवीची ही रक्कम बालकाने वयाची 21 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व्याजासह मिळणार आहेत.
स्थलांतरित ऊसतोड कामगारांच्या मुला-मुलींसाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात मुलांसाठी आणि मुलींसाठी स्वतंत्र प्रत्येकी 10 वसतिगृह सुरू करण्यात येतील. नवीन वसतिगृहे बांधण्यास कालावधी लागणार असल्याने सुरुवातीला ही वसतिगृह भाड्याच्या इमारतीत सुरू करण्यात येतील.
एकंदर बीड, अहमदनगर, जालना, नांदेड, परभणी, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, नाशिक आणि जळगाव अशा 10 जिल्ह्यांमधील 41 तालुक्यांच्या ठिकाणी ही वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्रात 232 साखर कारखाने असून, यामधून 8 लाख ऊस तोड कामगार काम करतात. शासकीय वसतिगृह योजनेसाठी येणाऱ्या खर्चापोटी स्व. गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळाला साखर कारखान्यांकडून प्रतिटन 10 रुपये आणि राज्य शासनाकडून 10 रुपये असे एकूण 20 रुपयांप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून खर्च करण्यास मान्यता देण्यात आली.
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडील उद्योग संचालनालय आणि क्षेत्रीय कार्यालयातील उद्योग निरीक्षक (गट क,अराजपत्रित) या पदाची निवड यापुढे जिल्हा निवड समितीकडून न करता, ही पदभरती महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाद्वारे भरण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
