नवी दिल्ली – ट्विटर आणि केंद्र सरकार यांच्यात सुरू असलेला संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचला आहे. नवीन डिजिटल नियम त्वरित लागू करावेत अन्यथा गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागू शकते, असा इशारा केंद्र सरकारने मायक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटरला दिला आहे.
तत्पूर्वी, ट्विटरने आज संघ प्रमुख मोहन भागवत यांच्यासह तीन मोठ्या नेत्यांच्या ट्विटर अकाउंटची ब्ल्यू टिक काढली आहे. त्याशिवाय उपराष्ट्रपती एम. व्यंकया नायडू यांच्या वैयक्तिक ट्विटर खात्यातून ब्ल्यू टिक हटवली, पण नंतर उपराष्ट्रपतींच्या खात्यातील ब्ल्यू टिक बहाल केली. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे गट संयोजक राकेश माहेश्वरी यांनी ५ जून रोजी ट्विटरला लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, नवीन डिजिटल नियमांच्या अंमलबजावणीबाबत ट्विटरने ना स्पष्टीकरण दिले आहे ना त्यांना अंमलात आणले आहे.
मंत्रालयाने २६ मे २०२१ आणि २८ मे २०२१ रोजीच्या नवीन डिजिटल नियमांवर लिहिले आहे की ट्विटरने अद्यापपर्यंत अनुपालन अधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी आणि नोडल अधिकारी यांचा तपशील प्रदान केलेला नाही. पत्रात असे म्हटले आहे की ट्विटरच्या कार्यालयाचा पत्ता हा लॉ फर्मचा देखील आहे जो नियमांनुसार नाही.
मंत्रालयाने आपल्या पत्रात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जर ट्विटरने नवीन डिजिटल नियमांचे पालन केले नाही तर आयटी अॅक्ट २००० च्या कलम ७९ नुसार इंटरमीडियरी चा कायदेशीर दर्जा रद्द केला जाऊ शकतो. पत्रात पुढे असे म्हटले आहे की ट्विटर प्लॅटफॉर्म वापरणार्या भारतीय जनतेला त्यांच्या तक्रारींचे योग्य निवारण करण्यासाठी स्वच्छ यंत्रणेचा हक्क आहे.
