- मुख्यमंत्री-संभाजीराजे यांच्यात तीन तास बैठक
मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) – मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात येत्या गुरुवारी राज्य शासनाच्या वतीने फेरविचार याचिका दाखल करण्यात येईल. मराठा उमेदवारांच्या रखडलेल्या नियुक्त्यांबाबतचा निर्णय येत्या १४ दिवसांत घेतला जाईल. राज्य शासन व सकल मराठा समाजाची समन्वय समिती समाजाच्या प्रश्नांचा दररोज आढावा घेईल आदी निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले.
आमच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक आहे, तरीही आम्ही आंदोलन मागे घेतलेले नाही. २१ तारखेला मूक आंदोलनाच्या निमित्ताने आम्ही सगळे समन्वयक एकत्र येऊ आणि आंदोलनाबाबतचा पुढचा निर्णय घेऊ, असे खा. संभाजीराजे यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांना सांगितले. सरकारच्या वतीने मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकारांना माहिती दिली. बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, अशोक चव्हाण, जयंत पाटील, दिलीप वळसे पाटील, सुभाष देसाई, एकनाथ शिंदे, विजय वडेट्टीवार, सतेज पाटील हे मंत्री, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते. चर्चा यापुढेही सुरू ठेवण्यावर सहमती झाली.
सकल मराठा समाजाच्या नेत्यांनी एकूण सात मागण्या आजच्या बैठकीत मांडल्या. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द ठरविले असले तरी त्याविरोधात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. त्याला कोणतीही कालमर्यादा नसली तरी ती लवकरात लवकर म्हणजे पुढच्याच आठवड्यात दाखल करण्यात येणार आहे.
आजच्या बैठकीला करण गायकर, गणेश कदम, राजेंद्र कोंढरे, विनोद पाटील, एम.एम.तांबे, धनंजय जाधव, पंकज घाग, विनोद साबळे, अंकुश कदम, लक्ष्मण घाटोळे, रघुनाथ चित्रे, माधव देवसरकर, माऊली पवार, अप्पा कुडेकर, गंगाधर काळकुटे, रमेश केरे, प्रवीण पिसाळ, रमेश अंब्रे, फत्तेसिंह सावंत हे समन्वयक उपस्थित होते.
