मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) – महाराष्ट्र वस्तु व सेवाकर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारूपास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता मिळाली असून आणखीही काही महत्त्वाचे निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत.
करदाते व वस्तू आणि सेवा कर विभाग यांच्यामध्ये भविष्यात उद्भवणारे वाद कमी होऊन कार्यपद्धती अधिक सुलभ करण्याच्या तसेच करदात्याचे हित जोपासण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र वस्तु व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२१ च्या प्रारुपास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या बांधकामातील सवलतधारक कंपनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्याच्या प्रस्तावास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नवी मुंबई येथे ११६० हेक्टर क्षेत्रावर सार्वजनिक खासगी भागिदारी तत्वावर ग्रीन फिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ विकसित करण्यात येत आहे. यातील ११६० हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले असून नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाची भूविकास कामे पूर्ण झाली आहेत. या विमानतळाचा पहिला टप्पा २०२३-२४ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
मराठवाडा विभागातील पाणी टंचाईवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पिण्याचा पाण्याची ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आता टप्प्याटप्प्याने विकसित करण्यात येणार आहे. प्रथम औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यासाठी जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यात येईल. या संदर्भातील प्रस्तावास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. यात जायकवाडी धरणातून ग्रीड करण्यास आणि त्यासाठी लागणाऱ्या २८५ कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
जालना जिल्ह्यातील हातवन बृहत लघु पाटबंधारे या प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा २९७ कोटी ३९ लाख रुपयांच्या सुधारित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. यामुळे जवळपासच्या १८ गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न सूटणार आहे. यातून शेतकऱ्यांचे आर्थिक व सामाजिक जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.
