नवी दिल्ली – जम्मू-काश्मीरात मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. हे परिसीमन झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेण्यात येतील, असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 14 प्रमुख नेत्यांबरोबर झालेल्या बैठकीत दिले. सुमारे साडेतीन तास चाललेल्या या बैठकीत जम्मू-काश्मीरातील नेत्यांनी पुन्हा राज्याचा दर्जा द्यावा अशी मागणी केली.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारे 370 कलम 5 ऑगस्ट 2019 रोजी मोदी सरकारने हटविले. त्याचबरोबर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आले. जवळपास दोन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निवासस्थानी जम्मू-काश्मीरातील नेत्यांची बैठक पार पडली. साडेतीन तास चाललेल्या या सर्वपक्षीय बैठकीला जम्मू-काश्मीरातील सर्वच प्रमुख पक्षांचे नेते तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह, जम्मू-कश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल उपस्थित होते.
या बैठकीत सर्व नेत्यांनी जम्मू-काश्मीरात विधानसभा निवडणुका घेण्याची मागणी केली. त्याला पंतप्रधानांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका यशस्वी पार पडल्या आहेत. त्याचप्रमाणे आता विधानसभा निवडणूक घेण्याची तयारी आहे. सध्या मतदारसंघांच्या सीमा निश्चित करण्याचे काम सुरू आहे. ते पूर्ण झाल्यानंतर विधानसभा निवडणुका घेतल्या जातील असे पंतप्रधान म्हणाले. जम्मू-काश्मीरात सर्व घटकांमध्ये सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्यासाठी, लोकशाहीसाठी आपले प्राधान्य आहे. ‘दिल्ली की दुरी और दिल की दुरी खतम’ करून सलोख्याचे वातावरण व्हावे असेच आपले प्रयत्न असल्याची भावना पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते डॉ. फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, पीडीपी अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, जी.ए.मीर, तारा चंद, पीपल्स कॉन्फरन्सचे सज्जाद लोन, मुझफ्फर हुसेन बेग, भाजपचे निर्मल सिंह, रवींद्र रैना, कविंद्र गुप्ता, पँथर्स पार्टीचे भीम सिंह, माकपचे मोहम्मद युसुफ तारीगामी, अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी हे उपस्थित होते.
