नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य शिक्षण मंडळांना बारावीचा निकाल 31 जुलैपर्यंत जाहीर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच येत्या 10 दिवसांत अंतर्गत मूल्यमापनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. बारावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या मागणीच्या याचिकेवर गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने शिक्षण मंडळांना लवकरात लवकर बारावीचा निकाल जाहीर करण्यास सांगितले.
देशभरातील विविध शिक्षण मंडळांच्या अंतर्गत मूल्यमापनासाठी एकच फॉर्म्युला करण्यासंबंधी आदेश देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. राज्य आणि त्यांची शिक्षण मंडळे अंतर्गत मूल्यमापनासंदर्भात निर्णय घेण्यास सक्षम आणि स्वतंत्र असून न्यायालय त्यांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अॅड. अनुभा सहाय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करीत राज्य मंडळांची बारावीची परीक्षा रद्द करण्याची मागणी केली. फक्त आंध्र प्रदेशात जुलैमध्ये परीक्षा घेण्याची तयारी सुरू आहे. मात्र आंध्र प्रदेशला बारावीच्या परीक्षेचे आयेजन करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारली आहे.
याप्रकरणी अन्य एका याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की परीक्षेदरम्यान एकाही विद्यार्थ्याला काही झाल्यास राज्य सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील. एखाद्या मुलाचा मृत्यू झाल्यास राज्य सरकारला १ कोटीपर्यंत नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.
