राज्य सरकारची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली : अनिल देशमुखांनाही दिलासा नाही
मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) : एफआयआरमधील आक्षेपार्ह भाग वगळण्यास मुंबई हायकोर्टाने नकार दिला असून महाविकास आघाडी सरकारची याचिका फेटाळली आहे. तसेच अनिल देशमुख यांनी एफआयआर रद्द करण्यासाठी केलेली याचिकाही हायकोर्टाने फेटाळली आहे. यामुळे अनिल देशमुख-सीबीआय एफआयआर प्रकरणात महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका बसला आहे.
राज्य सरकारची स्थगितीची विनंती मान्य केली तर तपासात हस्तक्षेप केल्यासारखे होईल. त्यामुळे राज्य सरकारची तोंडी विनंतीही खंडपीठाने फेटाळली आहे. दरम्यान सुप्रीम कोर्टात अपिल करता येईपर्यंत सीबीआयला कागदपत्रांची मागणी करण्यापासून थांबवता येईल का? सीबीआयला त्यांची हमी काही दिवस कायम ठेवण्याचे निर्देश देता येतील का? अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी केली असता त्याला सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तीव्र विरोध दर्शवला.त्यामुळे रफिक दादा यांनी या निर्णयाला दोन आठवड्यांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे केली. या विनंतीलाही मेहता यांनी विरोध दर्शवला. त्यानंतर न्यायमूर्ती संभाजी शिंदे व न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारची ही विनंतीही फेटाळली. याचिका कारणांसह फेटाळली असल्याने ही विनंतीही मान्य करण्याचेही कोणते कारण दिसत नाही, असे निरीक्षण खंडपीठाने विनंती फेटाळताना नोंदवले.
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनाही कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. सीबीआयने दाखल केलेला एफआयआर रद्द करण्यास मुंबई हायकोर्टाने स्पष्टपणे नकार दिला व देशमुखांची याचिकाही फेटाळली. या प्रकरणात महत्त्वाचा कायदेशीर प्रश्न गुंतलेला असल्याने या निर्णयाला काही दिवसांसाठी स्थगिती द्यावी, अशी विनंती अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी केली. मात्र, त्याला सीबीआयतर्फे सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी विरोध दर्शवला आणि स्थगिती देण्यासाठी कोणतेही कारण नसल्याचे म्हणणे मांडले. खंडपीठाने त्याची नोंद आदेशात घेऊन देशमुख यांच्यातर्फे करण्यात आलेली ही विनंतीही फेटाळली. निकालांच्या प्रती संध्याकाळपर्यंत वेबसाईटवर अपलोड होतील, अशी माहितीही खंडपीठाने सर्व पक्षकारांना दिली.
