मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : राज्याच्या मंत्रिमंडळाची आज(२८ जुलै) बैठक झाली आहे. या बैठकीमध्ये शाळांच्या फीमध्ये १५ टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राजस्थानच्या धर्तीवर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
१५ टक्के फी कपातीचा राज्य सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार आहे.मागील वर्षभरापासून कोरोना महामारीत शाळा बंद असताना सुद्धा शाळांनी फी वाढवल्याचा तर काही शाळांनी फी वसुली करण्याबाबतच्या तक्रारी पालकांकडून सातत्याने पुढे येत होत्या या निर्णयामुळे पालकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
खासगी शाळांचीफी ठरवण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. पण राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कोरोना काळात शाळा बंद असल्यामुळे या कालावधी फी कपातीचा अधिकार राज्य सरकारकडे घेण्याचे या अध्यादेशाद्वारे प्रस्तावित असल्याची माहिती आहे.
कोरोना परिस्थितीमुळे शालेय शिक्षण ऑनलाईन पद्धतीने चालू आहे. या परिस्थितीत पालकांकडे फीसाठी तगादा लावण्यापेक्षा शाळेनी फी भरण्याचं स्ट्रक्चरच असं केलं पाहिजे, जेणेकरुन एकही विद्यार्थी शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहणार नाही. शाळा ऑनलाईन असल्याने किमान १५ टक्क्याने फीमध्ये कपात केली गेली पाहिजे, असं सुप्रिम कोर्टाने सुचवलं होते. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
