अलिबाग-सोगावकर: पुणे – डेक्कन जवळील रुग्णालयात लक्ष्मी जवळकर याना मेंदूच्या रक्तस्त्रावामुळे १५ दिवसांपूर्वी दाखल केले होते. त्यांचा आरोग्य विमा असल्याने त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. लक्ष्मीबाईची एक पॉलिसी होती, तीन लाखांची तर दुसरी पॉलिसी होती पाच लाखांची! १५ दिवस प्रदीर्घ उपचार केल्यानंतर ३१ जुलै रोजी त्यांची प्राणज्योत मालवली. उभ्या आयुष्यात मुलांना, पुतण्याना, भाच्याना जीव लावून सांभाळ केलेल्या सगळ्या मुलांना लक्ष्मीबाई म्हणजेच लहानथोरांच्या मोठ्याआई सर्वांना अनाथ करून निघून गेल्या. मोठीआई गेल्याच्या दुःखात अजूनच भर पडली ती हॉस्पिटलमध्ये मृतदेह अडवून ठेवल्याची. तीन लाख रुपयांचा विमा मंजूर झालाय मात्र पाच लाख रुपयांचा विमा मंजूर होत नाहीये असे कारण देऊन जेव्हा विम्याला मंजुरी मिळेल तेव्हा मृतदेह देऊ अशी भूमिका रुग्णालय प्रशासनाने घेतली.
लक्ष्मीबाईंचे नातलग मुले – भाचे – पुतणे सकाळी सात वाजले पासून ते सायंकाळी चार वाजेपर्यंत संयम राखून रुग्णालय प्रशासनाला वारंवार विनंती करीत होते. मोठ्याईचा मृतदेह द्यावा म्हणून मागणी करीत होते. मात्र तडजोड म्हणून दीड लाख भरा मगच मृतदेह मिळेल अशी कठोर भूमिका घेतल्यानंतर लक्ष्मीबाईंचे भाचे पांडूरंग लोहकरे, चंद्रकांत मानकर, पुतणे शैलेश जावळकर यांनी रुग्ण हक्क परिषदेशी संपर्क साधला विमा पॉलिसी असूनही दीड लाखासाठी मोठ्याआईचा मृतदेह देत नाही, अशी अश्रूपूर्ण कैफियत परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण यांच्याकडे मांडली. उमेश चव्हाण यांनी पुणे शहराध्यक्ष मनीषा तिखे आणि पिंपरी चिंचवड शहराध्यक्ष विजय गायकवाड यांना संबंधित रुग्णालयात पाठविले.
मनीषा तिखे, विजय गायकवाड यांनी हॉस्पिटल प्रशासनाची चांगलीच हजेरी घेतली आणि तब्बल नऊ तास रोखून ठेवलेला मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात मिळाला. लुटारूवृत्तीने पैसा लाटणार्या हॉस्पिटल चालकांनी मानवी मूल्ये आणि मानवी प्रतिष्ठा पायदळी तुडविण्याचे प्रकार दररोज घडत आहेत. याबाबत पोलीस तक्रार दाखल करून घेत नाहीत, यामुळेच हॉस्पिटल चालकांची मुजोरी वाढल्याचे रुग्णाचे नातेवाईक म्हणाले.
रुग्णालयात गरिबांना स्थान नाहीच मात्र आरोग्य विमा असतानाही डिस्चार्ज दिला जात नाही, मृतदेह अडवून ठेवण्याच्या मानसिक त्रासाकडे शासनाने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले. यावेळी साश्रूनयनांनी नातेवाईकांनी रुग्ण हक्क परिषदेचे आभार मानले!
