गैरव्यवहार करणाऱ्यांवर कडक कारवाई : तीन महिन्यात शासनाला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश
मुंबई (उपसंपादक दिलीप दळवी) : अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेत आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने पारदर्शकता आणावी असे निर्देश मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत अन्न नागरी पुरवठा राज्यमंत्री डॉ विश्वजीत कदम यांनी दिले. जळगाव तसेच नांदेड जिल्ह्यातील २०१८ मध्ये उघडकीस आलेल्या कृष्णूर धान्य घोटाळ्याच्या धर्तीवर वाहतूक ठेकेदार यांच्याशी संगनमत करून धान्यांचा काळाबाजार चालू असल्याच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने अन्न नागरी पुरवठा राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी गंभीर दखल घेऊन संबंधित दोषींवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले.
जळगाव जिल्ह्यातील वाहतूकदार यांनी गोदामांमध्ये पोहोच मालाच्या ई-१ रजिस्टरमधील अभिलेख, या अभिलेखाच्या विविध टोल नाक्यावरील असलेल्या नोंदी, जि पि एस यंत्रणे वापर वाहतूकदार नियमाप्रमाणे करत आहेत का? ठेकेदार यांची वाहने शासनाच्या निकषांची पूर्तता करत आहेत का याबाबत संबंधित परिवहन अधिकारी यांचा अहवाल, अन्नधान्य वितरण करण्यात येणाऱ्या वाहनांना नियमाप्रमाणे हिरवा रंग, पीडीएसचे फलक लावण्यात आले आहेत का? जळगाव जिल्ह्यातील धान्यांचे पूर्ण वाटप इ पॉस मशिनद्वारे झाले आहे का आदी बाबींचा डॉ कदम यांनी आढावा घेतला. जळगाव जिल्ह्यातील या बाबतीत अहवाल शासनाला तीन महिन्यात सादर करण्याचे निर्देश डॉ कदम यांनी दिले.
राज्यमंत्री डॉ. कदम यांनी जिल्ह्यामधील अन्नधान्य वाहतुकीच्या वाहनांवर शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे जी.पी.एस. यंत्रणा बसविलेली नसल्यास तसेच माल व्यपगत होण्याची प्रकरणे यासंदर्भात कडक कारवाईचे निर्देश दिले.
पुढील ३ महिन्यांत सर्व संबंधित वाहतुक व्यवस्थेवर जी.पी.एस. यंत्रणा क्षेत्राची नावे तसेच गैरप्रकाराबाबत तपासणी करुन शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही दिले. बैठकीला जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, सहसचिव सुधीर तुंगार, सुनील सुर्यवंशी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, प्रशांत कुलकर्णी, सहायक पुरवठा अधिकारी आदीसह संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
