नवी दिल्ली : अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानचे राज्य स्थापन झाल्यानंतर, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. या ठरावामध्ये अफगाणिस्तानची जमीन इतर कोणत्याही देशाविरुद्धच्या कारवाईसाठी वापरू नये अशी मागणी करण्यात आली आहे. हा ठराव मंजूर करण्यात भारताने मध्यवर्ती भूमिका बजावली आहे. नवी दिल्लीने या प्रस्तावात सक्रिय भूमिका बजावली आहे. ५ स्थायी आणि १० अस्थायी सदस्य असलेल्या संघटनेने हा ठराव मंजूर केला आहे.
भारताचे मुख्य प्राधान्य हे अफगाणिस्तानमध्ये अजूनही अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना सुरक्षित बाहेर काढणे हे आहे. अफगाणिस्तान आता पूर्णपणे तालिबानाच्या ताब्यात आहे. भारत आणि अफगाणिस्तान गेल्या दोन दशकांपासून पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळामध्ये प्रचंड गुंतवणूकीसह खूप जवळचे भागीदार आहेत. देश सोडून जाण्याची इच्छा असलेल्या भारतीय आणि अफगाणींच्या सुरक्षित परत आणण्याव्यतिरिक्त, भविष्यात अफगाणिस्तानची जमीन भारताच्या विरोधात वापरली जाणार नाही याची खात्री करणे ही नवी दिल्लीची प्राथमिकता आहे. सरकार काबूलमधील घडामोडींची लक्ष ठेऊन आहे. तर मंगळवारी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने मंजूर केलेल्या ठरावासह आंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रियांचे निरीक्षण करत आहे.
भारत गेल्या काही दिवसांपासून संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या प्रमुख सदस्यांशी या विषयावर संपर्कात आहे. यासंदर्भात जयशंकर यांनी अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री अँटनी ब्लिंकेन आणि इतर सदस्यांच्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांशी फोनवरुन संभाषणाचा केलं आहे. भारताच्या अध्यक्षतेखाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेने ठराव २५९३ मंजूर करून अफगाणिस्तानचा भूभाग कोणत्याही देशाला किंवा दहशतवाद्यांना आश्रय देण्यासाठी वापरला जाऊ नये अशी मागणी केली.
