सादिक खाटीक यांची शरद पवार , उद्धव ठाकरेंकडे मागणी
आटपाडी (प्रतिनिधी ) – कंत्राटी व बंधपत्रीत वैद्यकीय अधिकार्यांच्या ( MBBS ) मानधनात वाढ केल्याप्रमाणेच राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ( RBSK ) अंतर्गत , वर्षानुवर्षे अत्यंत तुटपुंज्या मानधनावर , कार्यरत कंत्राटी BAMS डॉक्टर्स, फार्मासीस्ट व परिचारिका या फ्रंट लाईन कोरोना वाॅरियर्स यांच्या सेवा समावेशना बरोबर समान काम,समान वेतन या न्यायाने मानधनात वाढ करा अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य सादिक खाटीक यांनी राष्ट्रीय नेते खा. शरदचंद्रजी पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे यांच्याकडे खास ईमेल निवेदनाद्वारे केली आहे .
या निवेदनाच्या प्रति उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार , आरोग्यमंत्री राजेश टोपे , जलसंपदा मंत्री तथा सांगली जिल्हयाचे पालकमंत्री जयंतराव पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांना पाठविण्यात आल्या आहेत .
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत शाळांमधील बालकांच्या आरोग्य तपासणी करिता सन २००८ साली शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम फक्त महाराष्ट्र मध्येच सुरु होता, परंतु सदर कार्यक्रमाच्या यशामुळे सन २०१३ मध्ये केंद्र शासनाने सदर शालेय आरोग्य तपासणी कार्यक्रम,हा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अर्थात आर बी एस के नावाने संपूर्ण देशभर राबविण्यास सुरवात केली. आर बी एस के अंतर्गत ० ते १८ या वयोगटातील अंगणवाडी आणि शाळांमधील बालकांची आरोग्य तपासणी केली जाते. सदर कार्यक्रमा अंतर्गत एकूण ११९५ पथके राज्यभर कार्यरत आहेत. प्रत्येक आरोग्य पथकामध्ये १ पुरुष वैद्यकीय अधिकारी , १ स्त्री वैद्यकीय अधिकारी (BAMS) डॉक्टर्स , १ फार्मासिस्ट व १ परिचारिका यांचा समावेश असतो .असे महाराष्ट्रात एकुण ४७८० वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी अतिशय कमी मानधनावर, बी.ए.एम.एस.डॉक्टर्स १५ हजार, फार्मासिस्ट व परिचारिका केवळ ८ हजार मानधनावर कंत्राटी स्वरुपात कार्यरत आहेत. सदर पथके अंगणवाडी ची वर्षातून २ वेळा व शाळेची वर्षातून १ वेळा आरोग्य तपासणी करतात. महाराष्ट्रात दरवर्षी ८४ हजार शाळा व १ लाख ३ हजार अंगणवाड्यामधील जवळजवळ २ करोड बालकांची आरोग्यतपासणी करण्यात येते. या प्रत्येक आरोग्य पथकाद्वारे प्रतिवर्षी सुमारे २० ते २५ हजार बालकांची बालकांची आरोग्य तपासणी केली जाते. सदर तपासणी चे मुख्य वैशिष्ट्य असे की जन्मतःच उद्भवणाऱ्या अनेक आजारांना लवकर हस्तक्षेप करून त्यासाठीची उपाययोजना करणे . शहर, गाव, वाड्या , पाड्या, वस्त्यांवर जाऊन ० ते १८ वयोगटातील बालकांची आरोग्य तपासणी व उपचार, व गरजू बालकांना आवश्यक असलेल्या सर्व शस्त्रक्रीया मोफत व्हाव्यात यासाठी सर्वतोपरी मदत करण्याची कामे मागील ७ ते १० वर्षांपासून अविरतपणे करत आहेत तेही कंत्राटी तत्वावर. या पथकाच्या माध्यमातून हे डॉक्टर व कर्मचारी प्रत्येक बालकाचा FOLLOW UP घेतात ,शस्त्रक्रियेसाठी लागणारी कागदपत्रे तयार करून घेतात ,RBSK च्या वाहनातून सदर बालकांना मोठ्या रुग्णालयात घेऊन जातात ,पालकांचे समुपदेशन करतात ,तालुका स्तरावर शिबिरे घेतात ,RBSK च्या तपासणी सोबतच कुष्ठ रोग ,तंबाखू नियंत्रण ,गोवर रुबेला मोहीम व कुंभमेळा,आळंदी ,पंढरपूर ,वारी ड्युटी, व इतर अनेक उपक्रमात सदर कर्मचारी योगदान देतात.या कडे लक्ष वेधून सादिक खाटीक यांनी महाराष्ट्र राज्य आर. बी. एस. के. डॉक्टर्स आणि कर्मचारी संघटना (ड्रीम्स) या कंत्राटी बी.ए.एम.एस.डॉक्टर्स , फार्मासिस्ट व परिचारीका यांच्या संघटनेने याबाबत राज्यसरकार कडे वेळोवेळी आवाज उठविल्याचे स्पष्ट केले .
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या राज्य आर्थिक पाहणी अहवाला मध्ये सदर कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेचा उल्लेख आवर्जून करण्यात आला आहे. त्या नुसार सन २०१७- १८ या फक्त एका आर्थिक वर्षात, १ हजार ८३६ ह्रदयशस्त्रक्रिया तसेच १५ हजार २५५ इतर शस्त्रक्रिया तर सन २०१८-१९ या एका आर्थिक वर्षात २ हजार ६१४ बालकांवर यशस्वी हृदय शस्त्रक्रिया तसेच १७ हजार ६३८ इतर शस्त्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यात आल्या आहेत. सन २००८ पासुन बघितल्यास हा आकडा अजून वाढतच जाणारा आहे.सदर कार्यक्रमामुळे बाल मृत्यू व आजारपण,कुपोषण यामध्ये लक्षणीय घट झाल्याचे दिसून आलेले आहे. कोरोना महामारी च्या आरोग्य संकटात नेमून दिलेल्या आर. एच ./ एस. डी. एच./ डी. एच.ओपीडी., बस स्टँड, रेल्वे स्टेशन, Airport स्क्रीनींग ड्यूटी, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग सर्वे ड्यूटी, क्वारंटाइन वार्ड, आयसोलेशन वाॅर्ड ड्यूटी, फीवर ओपीडी, स्क्रीनींग ओपीडी,DCH/DCHC/CCC कोरोना केअर सेंटर ड्यूटी, इ सर्व ठिकाणी प्रामाणिकपणे सेवा देत आहेत. अत्यंत कमी पगारावर कोणत्याही बेसिक सुविधा (पी.पी. ई. किट ), जाॅब सिक्युरिटी (पी एफ ,ग्रॅज्युइटी ,पेन्शन,आरोग्य विमा ) नसताना, कोरोना महामारी च्या संकटकाळात आपल्या व कुटुंबातील इतर सदस्यांच्या जीवाची पर्वा न करता कर्तव्ये पार पाडत आहेत. कंत्राटी व बंधपत्रीत वैद्यकीय अधिकार्यांच्या ( MBBS ) मानधनात वाढ करण्याबाबतचा सरकारने घेतलेला निर्णय नक्कीच स्वागतार्ह आहे . परंतू यामुळे फ्रंट लाईन कोरोना वाॅरियर्स म्हणून काम करणार्या कंत्राटी बी.ए.एम.एस.डॉक्टर्स व कर्मचारी यांच्यात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे तरी यांच्या बाबतीतही असा सकारात्मक निर्णय सरकारने तातडीने घ्यावा . मागील वर्षी महाराष्ट्र राज्यात झालेल्या मनुष्यबळ सुसूत्रीकरण प्रक्रीयेनंतर आता राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम (RBSK) मध्ये रिक्त पदांवर नव्याने रूजू होणा-या बी ए एम एस कंत्राटी डॉक्टरांना सुरूवात २८०००/ रूपये, तर फार्मासिस्ट व ए एन एम यांना १७०००/_ मानधन देण्यात येत आहे, हे मागील सात वर्षांपासून काम करणाऱ्या अनुभवी कर्मचार्यांपेक्षा जास्त आहे. हा जुन्या कार्यरत कर्मचारी वर्गावर होणारा अन्याय आहे.
कोरोना कालावधीत काही महिन्यांकरीता नेमण्यात येणाऱ्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनाही पुणे, मुंबई महापालिका BAMS डॉक्टरांना ४००००/ ते ६००००/- मानधन तर फार्मासिस्ट/ए एन एम यांना २५ ते ३००००/- मानधन देत आहेत.आणि आर बी एस के या योजनेत ७ ते १२ वर्षांपासून कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या बी ए एम एस डाॅक्टर्स या सर्वांच्या बरोबरीने समान काम करुनही त्यांना शहरी भागात १५ हजार व आदिवासी भागात १८ हजार असे मानधन सुरुवातीला होते, वार्षिक ५ टक्के इतकी मानधनवाढ मिळत मिळत ते आता २५ – २८ हजार रूपये तर फार्मासिस्ट व ए एन एम यांना सुरूवातीला असलेले ८हजार मानधन आता १० – १२ हजार प्रतिमाह मिळत आहे. हे आजच्या महागाईच्या काळात अत्यंत कमी आहे.कौटुंबिक जबाबदारी असल्याने व वैद्यकीय सेवा हे कर्तव्य असल्याने ही कंत्राटी नोकरी सोडता येत नाही . जीव धोक्यात घालून कामाचा योग्य मोबदला मिळत नाही यामुळे या सर्वांचे मानसिक खच्चीकरण होत आहे. वर्षानुवर्षे कंत्राटी तत्वावर प्रामाणिकपणे काम केल्याचं फळ म्हणून सेवा समावेशना बरोबर मानधनवाढ / समान वेतना बाबत योग्य तो निर्णय व्हावा .कोरोना महामारीच्या काळात काही महिन्यांकरिता नेमण्यात येत असलेल्या कंत्राटी डॉक्टर्स व कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणारे मानधन ७ ते १० वर्षांपासून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यापेक्षा जास्त आहे ,त्यास अनुसरून सर्वांनाच समान काम , समान वेतन लागू करण्यात यावे . राज्यात आपल्या सरकारने आरोग्य विभागातील १७ हजार रिक्त पदे भरण्याचा घेतलेला निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह व आरोग्य व्यवस्थेचे बळकटी करण होण्याकरीता उपयुक्त ठरणार आहे . आरोग्य विभागात होणाऱ्या पद भरतीत कंत्राटी डॉक्टर्स व कर्मचारी यांना अनुभव व गुणवत्तेच्या आधारावर प्राधान्य दिले जाऊन सेवा समावेशन करण्यात यावे. असेही शेवटी सादिक खाटीक यांनी या निवेदनात म्हटले आहे .
