मुंबई (प्रतिनिधी चेतन किर्दत) : गेले दहा दिवस संपावर गेलेल्या एसटीच्या कामगारांमुळे ऐन सणासुदीच्या काळात लोकांची गैरसोय दूर करण्यासाठी शासनाचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू आहेत. कामगार संघटना मात्र त्यास दाद देत नाहीत. संपाची ही कोंडी फोडण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यास तयार आहे. त्याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत न्यायालयाला देईल अशी माहिती शासनाच्या वतीने आज मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली.
विविध मागण्यांसाठी एसटी कर्मचाऱयांनी २७ ऑक्टोबरपासून सुरू केलेल्या संपामुळे सणासुदीत राज्यातील प्रवाशांचे अतोनात हाल होत आहेत. या विरोधात एसटी महामंडळाने उच्च न्यायालयात संघर्ष एसटी कामगार संघटने विरोधात याचिका दाखल केली आहे. लोकांची होणारी गैरसोय पाहता उच्च न्यायालयाने संप मागे घेण्याचे आदेश कामगार संघटनेला दिले आहेत. मात्र संघटना आपल्या निर्णयावर ठाम असून त्यांनी संप मागे घेतलेला नाही. या याचिकेवर आज पुन्हा सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या दालनात सुनावणी घेण्यात आली.
त्यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने अॅड. बी. व्ही. सामंत यांनी माहिती देताना सांगितले की, संघटनांच्या मागण्यांसंदर्भात अभ्यास करण्यासाठी राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली परिवहन आणि वित्त विभागाचे प्रधान सचिव यांची त्रिसदस्यीय समिती नेमणार आहे. ही समिती एसटी कर्मचाऱयांच्या 28 संघटनांशी चर्चा करेल व त्यांच्या समस्या जाणून घेईल तसेच याबाबतचा अहवाल तीन महिन्यांत खंडपीठाला सादर केला जाईल. मात्र कामगार संघटनांच्या वतीने अॅड. गुणरतन सदावर्ते यांनी याबाबत ताबडतोब शासनाने अध्यादेश काढावा, अशी मागणी लावून धरली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयात आज झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने मांडलेल्या प्रस्तावावर एसटी कामगार संघटनांनी नकार दर्शवल्याने संपाची कोंडी अद्यापही कायम आहे. याप्रकरणी उच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणी होणार असल्याने संप सुरूच राहणार असल्याचे एसटी कर्मचारी संघटनांनी आज स्पष्ट केले.
