पुणे – सोगावकर : महिलांच्या सुरक्षेचा, महिलांना न्याय देणारा बहुचर्चित “शक्ती कायदा” राज्य सरकारने मंजूर केला आहे मात्र यामधून महिला सुरक्षित होण्याऐवजी त्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. अशाच तरतुदी या शक्ती कायद्यामध्ये केलेल्या आहेत. शक्ती कायद्याच्या अंतर्गत तक्रार करणाऱ्या महिलेचा गुन्हा जर सिद्ध झाला नाही तर खोटा गुन्हा दाखल केला म्हणून तीन वर्ष तुरुंगात राहावे लागेल. हीच बाब लक्षात घेता महिला तक्रार देण्यासाठीच पुढे येणार नाहीत. याच कारणामुळे शक्ती कायदा भविष्यात ”शक्तिहीन” ठरेल असे रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले.
एक महिन्याच्या आत तपास पूर्ण करून आरोपीला शिक्षा सुनावली गेली पाहिजे अशा पद्धतीची तरतूद या कायद्यात असली तरी आरोपीला त्याची स्वतःची बाजू मांडण्याचा कालावधी उरणार नाही तथापि स्त्रियांवर होणारे अत्याचाराचे प्रसंग आणि घटना बऱ्याचदा एकांतवासात घडत असल्याने गुन्हा सिद्ध करण्याचे पुरावे जर सबळ नसतील तर महिलांनाच खोट्या तक्रारी दाखल करण्याच्या आरोपाखाली तीन वर्ष तुरुंगात काढावी लागतील या तरतुदीवर कुठलाही प्रकारचा विचार राज्य सरकारने केलेला दिसत नाही. यामुळे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेचा केंद्रबिंदू मानला जाणारा हा शक्ती कायदा स्त्रियांचे खच्चीकरण करणारा ठरणार आहे, असेही परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले.
शक्ती कायद्याच्या संदर्भात अनेक विधिज्ञ आणि आजी माजी न्यायाधीशांनी मांडलेले विचार दुर्लक्षित करून चालणार नाही, शक्ती कायद्यातील विविध तरतुदींचा पुन्हा एकदा नव्याने फेरविचार झाला पाहिजे अशी रुग्ण हक्क परिषदेची भूमिका आहे.
शोषित पीडित महिलांना पोलीस ठाण्यात जाऊन तक्रार देण्याचे धाडस निर्माण व्हायला हवे, ही अपेक्षा वास्तवात उतरविण्यासाठी स्त्री चळवळ लढा उभा करत असताना शक्ती कायद्यातील खोट्या तक्रारी विषयी तक्रारदार महिलेलाच केलेली तीन वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद रद्द करावी, खोटा गुन्हा दाखल केल्याचे सिद्ध झाले असता याआधीही सहा महिने शिक्षेची तरतूद असताना पुन्हा तीन वर्ष शिक्षेची तरतूद कशासाठी? हा खरा सवाल आहे. शक्ती कायदा महिलांना अभय देऊ शकत नाही, उलट यातून महिलांचे खच्चीकरण होईल असेच यातून दिसून येत आहे.
