मुंबई (प्रतिनिधी हितेश मिस्त्री) : मुंबई एनसीबीचे माजी झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडेंना राष्ट्रीय मागसवर्ग आयोगाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राष्ट्रीय मागसवर्ग आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, पोलीस महासंचालक संजय पांडे, मुंबईचे पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे आणि इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना याबाबतचे पत्र पाठवले आहे.
या पत्रानुसार आयोगाने समीर वानखेडे यांना अनुसूचित जाती जमातीचे संरक्षण दिले आहे. तसेच समीर वानखेडे यांच्या विरोधात जी एसआयटी तयार करण्यात आली होती. ती रद्द करण्याचा आदेश राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने दिला आहे. अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी समीर वानखेडे यांच्यावर गंभीर आरोप केले होते. या आरोपांवरुन समीर वानखेडे प्रचंड अडचणीत आले होते. त्यामुळे वानखेडे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे धाव घेतली होती. या प्रकरणावर आज सुनावणी झाली.
या सुनावणीच्या ऑर्डरच्या कॉपी आता समोर आल्या आहेत. या ऑर्डरमध्ये समीर वानखेडे यांच्याविरोधात या प्रकरणात एससी आणि एसटी कायद्याअंतर्गत एफआयआर दाखल करण्यात येऊ शकत नाही, असं आयोगाने म्हटलं आहे. तसेच समीर वानखेडेंविषयी तपास करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जी समिती तयार केलीय ती रद्द करण्यात यावी, असं आदेशात म्हटलं आहे. एससी/एसटी कायद्यांतर्गत एफआयआरपूर्वी एसआयटीची तरतूद नसल्याने खंडणी प्रकरणाच्या चौकशीसाठी एसआयटी स्थापन करणे आवश्यक नाही.
